बिजली वितरण केन्द्रों पर गठित नहीं हो सकी उर्जा समितियां

-वचन पत्र में कांग्रेस ने सरकार में आने पर उर्जा समितियां गठित किए जाने की कहीं है बात -बिजली उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही बिजली कंपनी की लापरवाही

श्योपुर,
आमजन की बिजली से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए बिजली वितरण केन्द्रों पर गठित होने वाली ऊर्जा समितियों की प्रक्रिया पूरी करने में बिजली कंपनी के अफसर बेपरवाह बने हुए है। कारण यह है कि मप्र में कांग्रेस की सरकार को बने दो माह का समय हो गया है। मगर बिजली वितरण केन्द्रों में ऊर्जा समितियां अभी तक भी गठित नहीं हो सकी है।
दरअसल कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सरकार बनने पर ऊर्जा समितियों का गठन किए जाने की बात कही थी और कांग्रेस को सरकार में आए दो माह का समय गुजर गया है। इसके बाद भी जिले में ऊर्जा समितियों के गठन की कार्रवाई प्रस्ताव तक की सीमित बनी हुई है।
बिजली उपभोक्ताओं को ये होगा लाभ
बताया गया है कि बिजली वितरण केन्द्रों पर गठित होने वाली ऊर्जा समितियां प्रमुख रूप से खराब ट्रांसफार्मर के लगने और अन्य व्यवस्था के साथही बिजली बिल से जुडी समस्याओं पर काम करेगी। इसका लाभ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में होगा। क्योंकि कई बार में गांवों में ऐसी स्थितियां बनती है कि ट्रांसफार्मर को फुंकने के बाद भी महिनों तक बदला नहीं जाता है। ऐसी लापरवाही में कमी आएगी। समिति में विद्युत वितरण कंपनी के प्रमुख अधिकारी संयोजक होगे और प्रभारी मंत्री ६ अशासकीय सदस्य नामांकित किए जाएंगे। एक-एक जनपद पंचायत के सदस्य,नगरीय क्षेत्र में पार्षद, कृषि व व्यावसायिक उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता और दो महिला सदस्य होगी। इन समितियों की बैठके साप्ताहिक रूप से बिजली वितरण केन्द्रों पर आयोजित होना प्रस्तावित किया गया है।
जिले में गठित होगी १४ ऊर्जा समितियां
दरअसल प्रत्येक बिजली वितरण केन्द्र पर ऊर्जा समिति का गठन होगा है। चूंकि श्योपुर जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मिलाकर जिले में १४ बिजली वितरण केन्द्र है। इसलिए श्योपुर जिले में १४ ऊर्जा समितियों का गठन किया जाना है। बताया गया है कि गलत बिजली बिल देयकों के निराकरण संबंधी आवेदन मिलने पर विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के माध्यम से समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति की अनुशंसा के ३ दिन के भीतर प्रकरण बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री को भेजा जाएगा। आवश्यकतानुसार बिल सुधार की कार्रवाई ७ दिन में पूरा कर समिति को सूचना दी जाएगी। कार्रवाई से समिति के संतुष्ट नहीं होने पर मामला महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। जिनका निर्णय अंतिम होगा।
वर्जन
जिले में १४ ऊर्जा समितियों का गठन होना है। इसके लिए कार्रवाई चल रही है।
आरपी विसारिया
महाप्रबंधक,बिजली कंपनी,श्योपुर
फैक्ट फाइल
०२-माह गुजर गए कांग्रेस की सरकार बने
१४-बिजली वितरण केन्द्र है जिले में
१४-ऊर्जा समितियों का होगा है गठन