कलेक्टर ने कहा कि राजस्व की 304 संस्थागत वित्त की 120, लोक स्वास्थ्य की 205, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 95, लोक शिक्षण की 136 , लीड बैक की 78 , जनजातिय कार्य विभाग की 70, खाद्य आपूर्ति की 156 , वन की 47, महिला बाल विकास की 35, राज्य शिक्षा केन्द्र की 26 , जिला चिकित्सालय 146 , अनुसूचित जाति कल्याण 21 आदि विभागो की लेवल 1 से लेकर 4 तक की समस्याएं 7 दिवस में निराकृत की जाएं। बैठक में जिपं सीइओ हर्ष सिंह सहित अन्य अफसर मौजूद रहे।