जिले के 42 हजार किसानों का 66 करोड़ ब्याज होगा माफ

घोटाले से कंगाल बैंक व समितियां, ब्याज माफी के बाद भी नहीं मिलेगा खाद-बीजसहकारी समितियों के चुनाव में वोट देने का मिल जाएगा अधिकार

शिवपुरी. मुख्यमंत्री किसान ब्याज माफी योजना में जिले के 42 हजार किसानों का 66 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार माफ करेगी, जिसका प्रस्ताव जिला सहकारी बैंक से शासन को भेज दिया गया है। ब्याज जमाफ होने के बाद बैंकों में ब्लैकलिस्टेड हो चुके किसानों का खाता फ्रेश होकर रिन्यू हो जाएगा। कालातीत हो चुके किसानों को सहकारी समितियों में वोट डालने का अधिकार भी मिल जाएगा। बैंक प्रबंधन इन दिनों कालातीत किसानों की तलाश में जुटा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋण ब्याज माफी के बाद भी किसानों को सहकारी समितियों से खाद-बीज नहीं मिल सकेगा, क्योंकि कोलारस सहकारी बैंक घोटाले के फेर में न बैंक के पास पैसा है और न ही समितियों के पास। ऐसे में समितियां किसानों को खाद बीज कैसे उपलब्ध करा सकेंगी।
सहकारी बैंक की समितियों से ऋण लेने के बाद उसे समय पर चुका न पाने की वजह से किसानों पर ब्याज की राशि लगातार बढ़ती जा रही थी। चूंकि मूलधन और ब्याज मिलकर वो राशि इतनी बड़़ी हो गई थी कि किसान उसे जमा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ किसानों पर तो 4 से 5 लाख रुपए तक का ब्याज हो गया था। बैंक से ब्लैकलिस्टेड होने के बाद किसान को सहकारी समिति से जीरो ब्याज पर मिलने वाला बीज व खाद नहीं मिल पाती थी। जिसके चलते किसान बाजार में से बिना गारंटी वाला खाद-बीज महंगे रेट पर खरीदने को मजबूर हो गया था। इस ब्याज माफी से किसानों के बैंक खाते रिन्यू होकर उनकी लिमिट तय हो जाएगी, तथा वे समिति से जीरो परसेंट ब्याज पर खाद-बीज खरीद सकेंगे।