प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकाल को देखते हुए ऐसी नलजल योजनाएं जिनमें पर्याप्त पानी है, लेकिन ट्रांसफार्मर खराबी के कारण बंद पड़ी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन के अंदर दुरुस्त कर क्रियाशील करें। पीएचई ईई को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या निर्मित न हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रकी आकस्मिक कार्य योजना भी तैयार की जाए।
चिकित्सकों की पूर्ति के लिए शासन को लिखें पत्र
चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा जाए। सीएमएचओ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गरीब बस्तियों में लोगों को स्थानीय स्तर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, यह सुनिश्चित करें। इसके लिए डिस्पेंसरियों के प्रस्ताव शासन को बनाकर भेजे जाएं।
यह भी दिए निर्देश
सीवर प्रोजेक्ट की जवाबदेही निर्धारित कर हर दो दिन में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाए। पानी की पाइप लाइन व सीवेज लाइन के कारण क्षतिग्रस्त हुई सडक़ों की मरम्मत का कार्य भी 10 दिन में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए।
प्राथमिक सहकारी समितियों एवं उचित मूल्य की दुकानों का प्रतिमाह सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराया जाए, अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध कार्रवाई करें। इसके लिए एसडीएम व तहसीलदार समय-समय पर कंट्रोल की दुकानों का निरीक्षण करें।
योजनाओं का गरीबों को लाभ दिलाने में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले पंचायत सचिव एवं पटवारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें।
चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा जाए। सीएमएचओ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गरीब बस्तियों में लोगों को स्थानीय स्तर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, यह सुनिश्चित करें। इसके लिए डिस्पेंसरियों के प्रस्ताव शासन को बनाकर भेजे जाएं।
यह भी दिए निर्देश
सीवर प्रोजेक्ट की जवाबदेही निर्धारित कर हर दो दिन में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाए। पानी की पाइप लाइन व सीवेज लाइन के कारण क्षतिग्रस्त हुई सडक़ों की मरम्मत का कार्य भी 10 दिन में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए।
प्राथमिक सहकारी समितियों एवं उचित मूल्य की दुकानों का प्रतिमाह सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराया जाए, अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध कार्रवाई करें। इसके लिए एसडीएम व तहसीलदार समय-समय पर कंट्रोल की दुकानों का निरीक्षण करें।
योजनाओं का गरीबों को लाभ दिलाने में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले पंचायत सचिव एवं पटवारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें।
