शिवपुरी के पुराने रोडवेज बस स्टैंड के कार्यालय में दीनदयाल रसोई का संचालन किया जाता है। जिसमें बनने वाला भोजन गरीब लोगों को 10 रुपए में भरपेट खिलाया जाता है। चूंकि यह सेवा का एक कार्य है, इसलिए बनने वाले भोजन के लिए शासन की ओर से कंट्रोल की दुकान से 1 रुपए किलो वाला गेहूं व चावल उपलब्ध कराया जाता है। दीनदयाल रसोई के लिए गेहूं व चावल के लिए 16 अप्रैल को ही 3100 रुपए के भुगतान की डीडी भी चित्रांश संस्था द्वारा भेज दिया गया, लेकिन रसोई के लिए आने वाला गेहूं व चावल अभी तक नहीं दिया गया। रसोई के लिए शहर के वार्ड 29 में स्थित कंट्रोल की दुकान से हर माह 19 क्विंटल गेहूं व 12 क्विटल चावल 1 रुपए किलो के रेट से दिया जाता है। आजीविका मिशन के प्रबंधक कहन है कि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी फोन उठा नहीं रहे हैं तथा कंट्रोल की दुकान का संचालक कह रहा है कि इस बार नान ने आवंटन ही जारी नहीं किया तो हम कहां से राशन दे दें।
20 दिन से बांट रहे खिचड़ी
अमूमन खिचड़ी मरीजों का भोजन मानी जाती है, तथा एकाध दिन तो वो चल जाती है, लेकिन हर दिन खिचड़ी को कोई नहीं खाता। चूंकि दीनदयाल रसोई बिना राशन के बंद न करनी पड़े इसलिए पुराने बचत में रखे चावल का उपयोग करके खिचड़ी बनाकर नि:शुल्क बांटी जा रही है। लेकिन गरीब लोगों को हर दिन खिचड़ी भी अब रास नहीं आ रही।
अमूमन खिचड़ी मरीजों का भोजन मानी जाती है, तथा एकाध दिन तो वो चल जाती है, लेकिन हर दिन खिचड़ी को कोई नहीं खाता। चूंकि दीनदयाल रसोई बिना राशन के बंद न करनी पड़े इसलिए पुराने बचत में रखे चावल का उपयोग करके खिचड़ी बनाकर नि:शुल्क बांटी जा रही है। लेकिन गरीब लोगों को हर दिन खिचड़ी भी अब रास नहीं आ रही।
सभी जिम्मेदारों को दे दी सूचना
नपा सीएमओ, जिला खाद्य अधिकारी के अलावा जिलाधीश को भी हमने 15 दिन पूर्व लिखित में पत्र देकर सूचना दी है, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की।
रमेश सिंह, प्रबंधक आजीविका मिशन दीनदयाल रसोई शिवपुरी
ऑनलाइन आवंटन में हुई गड़बड़ी
दीनदयाल रसोई को मिलने वाले राशन का आवंटन ऑनलाइन होता है। रविवार को वीसी में भी यह मुद्दा आया था, जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से ऑनलाइन आवंटन नहीं हो सका है। हमने कहा है कि अभी आवंटन दे दिया जाए, तकनीकी सुधार बाद में कर लिया जाएगा।
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर
दीनदयाल रसोई को मिलने वाले राशन का आवंटन ऑनलाइन होता है। रविवार को वीसी में भी यह मुद्दा आया था, जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से ऑनलाइन आवंटन नहीं हो सका है। हमने कहा है कि अभी आवंटन दे दिया जाए, तकनीकी सुधार बाद में कर लिया जाएगा।
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर
