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गडढ़ा मुक्त नहीं हुई सड़के- श्रावस्ती व बहराइच की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले से निर्धारित अवधि 30 नवम्बर तक जिले में सड़कें अगर गडढामुक्त नहीं हुई। तो जिला स्तर पर एक अलग से टीम गठित कर जांच कराई जाये। और लापरवाही मिलने पर सम्बन्धित के विरूद्ध निलम्बन की कार्रवाई की जाए। उन्होंने बहराइच जिले में संचालित चिलवरिया चीनी मिल में गन्ना किसानों का भुगतान मात्र 27 प्रतिशत ही होने पर नाराज़गी जताते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन ने 10 लाख से ऊपर की योजनाओं के लिए ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की है। इसका कड़ाई से पालन हो। लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, सिंचाई विभाग आदि विभागों की आडिट भी करायी जा रही है। और इस बात पर बल दिया जा रहा है कि खरीद फरोख्त ई- टेण्डरिंग या जेम पोर्टल से ही करायी जाय। माटी कला बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सम्बन्धित लोगों को सोलर व इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराये जायें। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि इन लोगों को अप्रैल से जून माह के बीच तालाब से निःशुल्क मिट्टी निकालने की सुविधा दी जाये। जिससे इन्हें निःशुल्क मिट्टी मिल सके और इसके साथ ही साथ जल संचयन व संरक्षण हेतु तालाब का निर्माण भी हो जाये। और प्लास्टिक का इस्तेमाल पूर्ण रूप से बंद हो।
गडढ़ा मुक्त नहीं हुई सड़के- श्रावस्ती व बहराइच की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले से निर्धारित अवधि 30 नवम्बर तक जिले में सड़कें अगर गडढामुक्त नहीं हुई। तो जिला स्तर पर एक अलग से टीम गठित कर जांच कराई जाये। और लापरवाही मिलने पर सम्बन्धित के विरूद्ध निलम्बन की कार्रवाई की जाए। उन्होंने बहराइच जिले में संचालित चिलवरिया चीनी मिल में गन्ना किसानों का भुगतान मात्र 27 प्रतिशत ही होने पर नाराज़गी जताते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन ने 10 लाख से ऊपर की योजनाओं के लिए ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की है। इसका कड़ाई से पालन हो। लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, सिंचाई विभाग आदि विभागों की आडिट भी करायी जा रही है। और इस बात पर बल दिया जा रहा है कि खरीद फरोख्त ई- टेण्डरिंग या जेम पोर्टल से ही करायी जाय। माटी कला बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सम्बन्धित लोगों को सोलर व इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराये जायें। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि इन लोगों को अप्रैल से जून माह के बीच तालाब से निःशुल्क मिट्टी निकालने की सुविधा दी जाये। जिससे इन्हें निःशुल्क मिट्टी मिल सके और इसके साथ ही साथ जल संचयन व संरक्षण हेतु तालाब का निर्माण भी हो जाये। और प्लास्टिक का इस्तेमाल पूर्ण रूप से बंद हो।
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स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू, टीबी तथा अन्य संचारी रोगों के नियंत्रण में निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप कार्य करें। आयुष्मान भारत योजना के तहत दोनों जनपदों में शत-प्रतिशत पात्र लोगों में गोल्डेन कार्ड का वितरण सत प्रतिशत कराया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित हो रहे आवासों की जांच हेतु नोडल अधिकारी की तैनाती हो ताकि लाभार्थी की पात्रता की जांच के साथ-साथ यह भी साफ हो सके कि जिस कार्य हेतु पैसा मिला है उसी कार्य पर व्यय हो रहा है या नहीं। और 2022 तक हर परिवार के पास अपना पक्का मकान हो।
ये भी पढ़ें- अयोध्या से जनकपुर के लिए निकलेगी राम बारात, शामिल हो सकते हैं सीएम योगी-पीएम मोदी भी खनन माफियाओं की खैर नहीं- मुख्यमंत्री ने खनन और वन माफियाओं को लेकर कहा कि खनन, वन व भू माफियाओं के विरूद्ध निःसंकोच कार्यवाही की जाये। उसमे किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। इसके साथ ही गौ तस्करी को भी सख्ती से रोका जाय। श्रावस्ती में पर्यटन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर्यटन की आपार संभावनाएं हैं। त्रेता युग से इसकी महत्ता रही है। इस लिए इस क्षेत्र में पर्यटन विकास से रोज़गार सृजन को बढ़ावा दिया जाये और बहराइच में महाराज सुहेलदेव का स्मारक बनाया जाए। अपराध की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाना क्षेत्रों में टाप 5 व टाप 10 अपराधियों की सूची तैयार कर कार्रवाई की जाए।
