बताया जा रहा है कि सीएमओ कार्यालय से पिछले दिनों 85 एएनएम की पोस्टिंग जिले में होनी थी। मनचाहे स्थान को लेकर विभाग ने इनसे मोटी रकम ली। पैसे लेकर मनचाहा जगह लोगों को दिया गया। आरोप है कि जिसने पैसे नहीं दिये उसे दूर-दूराज इलाकों में पोस्टिंग दी गई। हैरानी की बात है कि इस लेनदेन में दूसरे राज्य से भी आए पांच लोगों को भी नहीं बक्शा गया। मामला मीडिया में आने के बाद जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू ने एसडीएम सदर के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन कर संबंधित बाबू को सीएमओ कार्यालय से हटाकर निर्वाचन कार्यालय अटैच कर दिया गया और एएनएम की नियुक्ति नए सिरे से लाटरी के माध्यम करने का निर्देश दिया।
सरकार की तरफ से जो शासनादेश जारी किया गया है। उसमें दूसरे स्टेट के लोगों को किसी अन्य प्रदेश में नियुक्ति पाने के लिए उस प्रदेश में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। पंजीकरण के बाद ही उनकी नियुक्ति जिले में कहीं भी की जा सकती है । लेकिन इन नियुक्तियों में इस शासनादेश की पूरी तरह अनदेखी की गई और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देने से पहले ही दूसरे स्टेट से आए लोगों को जनपद में नियुक्त कर दिया गया ।
इस प्रकरण में जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने इस मामले को बहुत हल्के में लेते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश बड़े दिल वालों का प्रदेश है इसलिए नियुक्ति पंजीकरण रसीद देखकर उन्हें तैनाती दे दी गई है । जबकि उनको नियुक्ति पत्र या पोस्टिंग शासनादेश के अनुसार पंजीकरण सर्टिफिकेट 3 महीने के भीतर ला कर देने के बाद ही पोस्टिंग का प्रावधान है। कार्यालय में इतने बड़े धांधली के मामले में सिर्फ एक बाबू के खिलाफ हुई कार्रवाई बड़े सवाल खड़े करता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्टिंग के इस धांधली के मामले में जिला प्रशासन छोटी मछली की बलि चढ़ा कर बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास कर रहा है।