निजी स्कूलों की तरह विकसित होंगी जिले के 25 शासकीय विद्यालय

निजी स्कूलों की तरह विकसित होंगी जिले के 25 शासकीय विद्यालय, शासन के द्वारा तय कर लिया गया स्कूलों का चिन्हांकन, सभी स्कूलो मे छात्र संख्या चार सैकड़ा पार

सीधी। जिले के शासकीय स्कूल आने वाले शिक्षण सत्र में प्रायवेट स्कूलों को चुनौती देते हुए नजर आएगें। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिले के २५ ऐसे स्कूलों को चिन्हिंत किया है, जहां विद्यार्थियों की दर्ज संख्या चार सौ से अधिक है। इन स्कूलों मे नए शिक्षण सत्र से शैक्षणिक गुणवक्ता में सुधार लाने के लिए नए प्रयोग किया जाना है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ऐसे स्कूलो को चिन्हिंत किया गया है, जहां पर कक्षा ९वीं से लेकर कक्षा १२वीं तक की कक्षाएं है और दर्ज संख्या चार सौ से अधिक है। चयनित विद्यालय को आदर्श विद्यालय मे विकसित किया जाएगा।
छात्रों को मिलेगी सुविधा-
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा चिन्हिंत स्कूलो मे छात्रों के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर, लैब, इंटरनेट सुविधा, प्रक्टिकल, व्यावसायिक ट्रेड क्षेत्र की मांग के अनुसार आरंभ किए जा सकेंगे। स्कूलों मे संगीत खेल और पुस्तकालय की ब्यवस्था मे सुधार किया जाएगा। अंग्रेजी मे कमजोर छात्रों के लिए विशेष शिक्षक उपलब्ध कराएं जाएगें। स्कूल में छात्रों को शैक्षणिक वातावरण विकसित किया जाएगा।
इन स्कूलो का हुआ चयन-
जिले मे इस व्यवस्था की दिशा मे २५ स्कूलों का चयन किया गया है। जिसमें शाउमावि कन्या मझौली, शाउमावि मड़वास, शाउमावि टिकरी, शाउमावि पथरौला, शाउमावि गिजवार, शाउमावि ताला, शाउमावि हनुमानगढ़, शाउमावि कन्या चुरहट, शाउमावि कंधवार, शाउमावि खड्डी, शाउमावि चौफाल, शाउमावि हड़बड़ो, शाउमावि बरंबाबा, शाउमावि खिरखोरी, शाउमावि धुम्मा, शाउमावि खाम्ह, शाउमावि कन्या सीधी, शाउमावि सेमरिया, शाउमावि क्रमांक २ सीधी, शाउमावि पोखरा, शाउमावि तरका, शाउमावि बहरी, शाउमावि हटवा, शाउमावि अमिलिया एवं शाउमावि सपही को शामिल किया गया है।
प्राचार्य की होगी परीक्षा-
जिन स्कूलो मे शिक्षा का स्तर सुधारा जाना है, उन स्कूलों में विभाग द्वारा प्राचार्यों की नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति के पूर्व में प्राचार्यों की दक्षता परीक्षण होगा। दक्षता के आधार पर चयनीत प्राचार्यों को पांच वर्षों के लिए नियुक्ति किया जाएगा। संबंधित स्कूल के प्राचार्यों को स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो स्कूल संबंध मे निर्णय ले सकेगा। स्कूल की दशा सुधारने के लिए एक बार में कम से कम ५० हजार की राशि भी खर्च कर सकेंगा।