लागू हो आचार संहिता
विधायकों व सांसदों को विकास कार्य के लिए बजट उपलब्ध कराया जाता है। जिस बजट से वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य के लिए बजट जारी कर सकते हैं, किंतु विगत सात माह से बजट न होने के कारण क्षेत्र में विधायकों को कोरी घोषणा करनी पड़ रही है। बताते चलें कि विधायकों को नवीन वित्तीय वर्ष अप्रेल में ही बजट उपलब्ध करा दिया जाता है किंतु विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने से पूर्व ही विधायकों द्वारा जल्दबाजी में प्राप्त बजट को स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेज दिया गया था, जिस पर कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी।
विधायकों व सांसदों को विकास कार्य के लिए बजट उपलब्ध कराया जाता है। जिस बजट से वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य के लिए बजट जारी कर सकते हैं, किंतु विगत सात माह से बजट न होने के कारण क्षेत्र में विधायकों को कोरी घोषणा करनी पड़ रही है। बताते चलें कि विधायकों को नवीन वित्तीय वर्ष अप्रेल में ही बजट उपलब्ध करा दिया जाता है किंतु विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने से पूर्व ही विधायकों द्वारा जल्दबाजी में प्राप्त बजट को स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेज दिया गया था, जिस पर कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी।
जून के अंतिम सप्ताह में उम्मीद विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद विधायको को निधि मिल जानी थी किंतु बजट जारी हो पाता उससे पूर्व ही 10 मार्च से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता घोषित हो गई, जिसके कारण फिर बजट रुक गया। ऐसी स्थिति में बीते सात माह से विधायक निधि से एक भी निर्माण या विकास कार्य स्वीकृत नहीं हो पाया है। अब उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद जून माह के अंतिम सप्ताह में विधायकों को निधि नसीब हो पाएगी।
इतनी मिलती है निधि
सांसद व विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिए निधि प्राप्त होती है, जिसमें एक वर्ष के लिए सांसद को ५ करोड़ व विधायकों को एक करोड़ ८५ लाख का बजट प्राप्त होता है। जिस राशि से सांसद व विधायकों द्वारा गावों के विकास के लिए प्रस्ताव जिला योजना विभाग को भेजा जाता है। जिस पर कलेक्टर द्वारा राशि स्वीकृति की जाती है।
सांसद व विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिए निधि प्राप्त होती है, जिसमें एक वर्ष के लिए सांसद को ५ करोड़ व विधायकों को एक करोड़ ८५ लाख का बजट प्राप्त होता है। जिस राशि से सांसद व विधायकों द्वारा गावों के विकास के लिए प्रस्ताव जिला योजना विभाग को भेजा जाता है। जिस पर कलेक्टर द्वारा राशि स्वीकृति की जाती है।
