निजी दुकानों में बंद हुआ आधार कार्ड बनाना, एक सप्ताह बाद बुला रहे दुकानदार

आधार कार्ड सेवा केंद्रों की मनमानी पर लगाम कसने आगे नहीं आ रहा प्रशासन, नियम विरूद्ध तरीके से निजी दुकानों में चल रहे आधार सेवा केंद्रों का मामला

सीधी। सीधी शहर सहित जिले भर में नियम विरूद्ध तरीके से निजी दुकानों में चल रहे आधार कार्ड बनाने के कारोबार को लेकर दो दिन लगातार पत्रिका में खबर प्रकाशन के बाद सोमवार 20 जनवरी को सीधी शहर के ज्यादातर निजी दुकानों में संचालित आधार कार्ड सेवा केंद्रों में आधार कार्ड बनाने का कार्य बंद रहा। इस फर्जीवाड़े को पत्रिका द्वारा उजागर करने के बाद फर्जीवाड़े से जुड़े गिरोह के साथ ही नियम विरूद्ध तरीके से निजी दुकानों में आधार कार्ड बनाने वाले दुकानदार भी डरे हुए हैं, कुछ दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने लगाए गए आधार कार्ड सेवा कें द्र के बोर्ड भी हटा दिए गए हैं, जबकि कुछ दुकानों अभी बकायदा बोर्ड चस्पा कर लिखा हुआ है कि यहां आधार कार्ड बनाए, सुधारे व निकाले जाते हैं। इधर कमीशन के बोझ तले दबे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मामले में किसी प्रकार की न तो जांच करना उचित समझा गया है और नहीं कोई कार्रवाई ही की गई है।
पत्रिका द्वारा सोमवार को अपना प्रतिनिधि भेजकर शहर में अवैध तरीके से अब तक संचालित हो रहे आधार सेवा केंद्रों में आधार कार्ड बनाए जाने की स्थिति का जायजा लिया गया तो दुकान संचालकों का कहना था कि अभी कुछ दिनों के लिए आधार कार्ड बनाने का काम बंद है, करीब एक सप्ताह बाद पुन: कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दुकान संचालकों के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि गिरोह के सरगना के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से यह आश्वासन मिला है कि अभी कुछ दिनों के लिए आधार कार्ड बनाने का कार्य बंद कर दो, इसके बाद पुन: शुरू कर देना। उल्लेखनीय कि सीधी शहर सहित जिले भर में नियम विरूद्ध तरीके से आधार कार्ड बनाने का कार्य निजी दुकानों में किया जा रहा है, जहां लोगों से आधार कार्ड बनाने के नाम पर दुकान संचालकों द्वारा २०० से २५० रूपए वसूले जा रहे हैं। जबकि आधार कार्ड सेवा केंद्र केवल शासकीय भवनों में ही संचालित किए जा सकते हैं, और नया आधार कार्ड पूरी तरह से नि:शुल्क है, बावजूद इसके नियमों को दरकिनार कर सीधी शहर में संचालित आधा दर्जन निजी दुकानों में आधारकार्ड बनाए जाने का खेल चल रहा था।
टीम गठित किए जाने की आवश्यकता-
आधार कार्ड बनाने के नाम पर जिले में चल रहे खेल व अवैध वसूली को लेकर शहर के बुद्धजीवियों का कहना है कि इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा टीम गठित कर जांच कराए जाने की आवश्यकता है, साथ ही अवैध रूप से दुकान संचालित करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार पचास हजार रूपए का अर्थदंड किया जाना चाहिए। यदि कुछ दुकान संचालकों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी तो इस फर्जीवाड़े पर लगाम लग जाएगी।