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Govt. Job : आयु सीमा में छूट से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों की फिर जगी नौकरी की आस

अजय शर्मा

सीकर. कोरोना की वजह से ओवरएज हुए बेरोजगारों की टूटती सरकारी नौकरी की आस को मुख्यमंत्री की घोषणा ने फिर जगा दिया है।

सीकर

Updated: August 03, 2022 05:46:32 pm

सीकर. कोरोना की वजह से ओवरएज हुए बेरोजगारों की टूटती सरकारी नौकरी की आस को मुख्यमंत्री की घोषणा ने फिर जगा दिया है। यदि सरकार रीट, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक आदि भर्तियों से इस फैसले को लागू करती है तो प्रदेश के 20 लाख बेराजगारों को आसानी से राहत मिली है। मुख्यमंत्री की घोषणा के चार दिन बाद भी कार्मिक विभाग कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर सका है। इस वजह से प्रदेश के बेरोजगारों का इंतजार बढ़ रहा है। बेरोजगारों की मांग है कि जिन भर्तियों की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है लेकिन आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है। ऐसी भर्तियों में ओवरएज वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिए जाने के फैसले को लेकर सरकार खुद उलझन में है। बजट में मुख्यमंत्री ने इस साल एक लाख से अधिक पदों पर भर्तियां कराने की घोषणा की है। अगले साल भी इतने ही पदों पर भर्तियां होने की आस है। सरकार यदि इसी महीने से फैसला लागू करती है तो बेरोजगारों के नौकरी के अरमान पूरे हो सकेंगे। सरकार की छूट के गणित को लेकर पत्रिका की विशेष स्टोरी।

Govt. Job : आयु सीमा में छूट से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों की फिर जगी नौकरी की आस
Govt. Job : आयु सीमा में छूट से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों की फिर जगी नौकरी की आस

चुनौती: तो फिर कैसे होगी समय पर परीक्षाएं

बेरोजगारों की ओर से भले ही पिछली भर्तियों से इस छूट को लागू करने की मांग की जा रही हो लेकिन हो लेकिन इस फैसले की राह में भर्ती एजेन्सियों के सामने कई चुनौती है। क्योंकि इससे भर्तियों का कलैण्डर बिगड़ सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से आगामी भर्तियों में ही इस फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है।

बेरोजगार: युवाओं को और तैयारी करने का मौका

सरकार की घोषणा से सीधे तौर पर प्रदेश के 20 लाख से अधिक ओवरएज युवाओं को तैयारी का मौका और मिल सकेगा। सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को शिक्षक भर्तियों में मिलने की आस है। इसके अलावा आगामी समय में एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक सहित अन्य भर्तियां भी प्रस्तावित है।

सरकार: यूथ वोट बैंक पर नजर, भरेगी तिजोरी

सरकार ने अगले बजट को युवाओं पर फोकस करते हुए बनाने की घोषणा भी की है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस युवा वोट बैंक पर ही है। सरकार ने आयु सीमा में छूट देकर युवा वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं 20 लाख से ज्यादा नए दावेदार आने से परीक्षा एजेन्सियों की तिजोरी और ज्यादा भर सकेगी।

1. किस श्रेणी को कितनी छूट: परीक्षा एजेन्सियों से चर्चा के बाद ही फैसला

मुख्यमंत्री ने दो साल की छूट देने की घोषणा तो कर दी लेकिन बेरोजगारों की उलझन यह है कि अब किस श्रेणी के अभ्यर्थी आगामी भर्तियों के लिए किस आयु सीमा तक आवेदन कर सकेंगे। सूत्रों की मानें तो इस मामले को लेकर कार्मिक विभाग की ओर से सभी परीक्षा एजेन्सियों से भी इस संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला हो सकेगा।

2. छूट का फायदा कब से: नहीं तो कैसे करेंगे तैयारी

बेरोजगारों की दूसरी बड़ी उलझन यह है कि सीएम घोषणा का छूट का फायदा कब से मिलेगा। बेरोजगारों का कहना है कि जिन भर्तियों की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है उनके आवेदन प्रक्रिया दुबारा से शुरू करानी चाहिए जिससे समय पर तैयारी की जा सके। बेरोजगारों की ओर से पीटीआई भर्ती में भी आयु सीमा में अभी से छूट देकर आवेदन प्रक्रिया दुबारा से शुरू कराए जाने की मांग भी उठाई जा रही है।

3. पदों में और बढ़ोतरी: नहीं तो और कड़ी टक्कर

चिकित्सा विभाग की भर्तियों को छोड़कर ज्यादातर विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार को वर्तमान रिक्त पदों के हिसाब से सभी भर्तियों में पदो की बढ़ोतरी करनी चाहिए। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि पदों में बढ़ोतरी नहीं होती है तो नौकरी के लिए टक्कर बढऩा तय है।

एक्सपर्ट व्यू: फैसला अच्छा, मिलेगी राहत

कोरोना की वजह से प्रदेश के हजारों युवा ओवरएज हो गए। ऐसे युवाओं की ओर से लगातार आयु सीमा में छूट देने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने युवाओं के हित में फैसला लिया है। इससे प्रदेश के 20 लाख से अधिक युवाओं को दुबारा से भर्तियों की तैयारी करने का मौका मिलेगा। सरकार को अब जल्द गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जिससे युवा अभी से तैयारी में जुट जाए।

विकास बुरड़क, सीकर

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