राजस्थान के 70 लाख किसानों को फसली मुआवजे के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर

(70 lakh farmers of Rajasthan will get benefit to this decision) सीकर. फसल बीमा करवाने के बाद नुकसान के दायरे में आने वाले किसानों को बीमा कम्पनी और कृषि विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बीमा कंपनी ने जिले में खरीफ और रबी सीजन के दौरान जिले के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर फसल बीमा कंपनी का प्रतिनिधि कृषि विभाग के कार्यालय में नियुक्त करने का फैसला लिया है। जिससे फसल बीमा से संबंधित समस्याओं का समाधान सही समय पर हो सकेगा। इधर, बीमित किसानों को जानकारी देने के लिए कृषि विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि गांव-गांव जाएंगे। जहां कृषि विभाग जुलाई और अगस्त माह में जिले में हर तहसील पर कार्यशाला करेगा जिसमें बैंक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के समूह तैयार किए जाएंगे। इससे किसान की लागत भी कम होगी। कार्यशाला में कृषि विभाग भी प्रगतिशील किसानों के जरिए उत्पादन बढ़ाने के गुर के बारे में जानकारी देगा। गौरतलब है कि खरीफ और रबी सीजन में जिले में पौने पांच लाख सहित प्रदेश में करीब 70 लाख से ज्यादा किसान फसल का बीमा करवाते हैं।

अब यूं होगा फायदा

प्रदेश स्तरीय बीमा योजना में हर साल तहसील स्तर पर कार्यालय तो खोल दिए जाते थे लेकिन आपदा के समय बीमा कंपनी के प्रतिनिधि नहीं मिलने से किसान को होने वाले नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाता था। इससे उन्हें फसल का सही मुआवजा भी नहीं मिल पाता था। ऐसे में किसानों की परेशानी काफी बढ़ जाती थी। वह उचित मुआवजे के लिए विभागों के चक्कर ही काटते रह जाते थे। इसे देखते हुए इस बार कृषि विभाग के कार्यालय में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि का मौजूद रहने की अनिवार्यता रखी गई है। जिससे किसान के नुकसान का सही आकलन हो और फसल कटाई प्रयोग भी तय समय पर हो। जिससे बीमित किसान को फायदा हो।