scriptAdministration is not serious about vaccination of children | बच्चों के टीकाकरण को लेकर गंभीर नहीं है प्रशासन, मैकेनिक से करवा रहे दवा की सप्लाई | Patrika News

बच्चों के टीकाकरण को लेकर गंभीर नहीं है प्रशासन, मैकेनिक से करवा रहे दवा की सप्लाई

टीकाकरण को लेकर जिले में दवा की सप्लाई व्यवस्था बेपटरी, उच्चाधिकारियों ने जताई नाराजगी

सीकर

Published: June 26, 2022 09:22:39 pm

बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण को लेकर जिले में दवा की सप्लाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है। हाल यह है कि जिले में औषधि भंडार से स्वास्थ्य केन्द्रों तक दवा को पहुंचाने का जिम्मा तकनीकी स्टॉफ की बजाए मैकेनिक के भरोसे चल रहा है। जिसका नतीजा है कि जिले में टीकाकरण की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई सेंटर्स पर टीके समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वहीं कई बार कोल्ड चेन को बनाए रख पाना मुश्किल होता जा रहा है। सप्लाई व्यवस्था प्रभावित होने से कई वैक्सीन को दूसरे जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर भिजवाया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि तीन माह से बेपटरी चल रही इस व्यवस्था की जानकारी होने के बावजूद उच्चाधिकारियों की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों की ओर से कमजोर प्रगति पर नाराजगी भी जताई गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनो प्रतिनियुक्ति पर लगे कर्मचारियों को रीलिव कर कर दिया था।
बच्चों के टीकाकरण को लेकर गंभीर नहीं है प्रशासन,  मैकेनिक से करवा रहे दवा की सप्लाई
बच्चों के टीकाकरण को लेकर गंभीर नहीं है प्रशासन, मैकेनिक से करवा रहे दवा की सप्लाई
जिला औषधि केन्द्रों पर ये है स्थिति

जिला मुख्यालय पर बने जिला औषधि केन्द्रों पर लगे तकनीकी स्टॉफ को संबंधित दवा की कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। मूल पद पर भेजने के बाद जिला औषधि भंडार में फील्ड से स्टॉफ को लगा दिया गया लेकिन स्टॉफ की कमी के कारण कोल्ड चेन को बनाए रखने को लेकर समस्या आ गई। ऐसे में अब वैक्सीन की कोल्ड चेन टूटने पर कई बार टीकाकरण होने के बावजूद भी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड सकता है।
दिए हैं रिमांडर
जिला औषधि भंडार पर प्रति नियुक्ति पर लगे स्टॉफ को रीलिव करने के बाद से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। फिलहाल उपलब्ध स्टॉफ और मैकेनिक के जरिए दवा की सप्लाई करवाई जा रही है। पिछले तीन माह से उच्चाधिकारियों को अवगत कराए जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को कई रिमांइडर भी दिए जा चुके हैं।
डा निर्मल सिंह, आरसीएचओ

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