ज्यादातर राज्यों ने बना रखी दो श्रेणी, हमारी सरकार एक श्रेणी के जरिए दे रही खिलाडि़यों को दर्द

खिलाडि़यों का आरोप: कार्मिक विभाग की चूक से लगा नौकरी की उम्मीदों को झटकाखेल कोटे के नियमों में बदलाव होने से मिल सकती है 40 हजार से अधिक खिलाडि़यों को राहतपत्रिका अभियान: दर्द दूर करो सरकार

कार्मिक विभाग की चूक ने प्रदेश के 40 हजार से अधिक खिलाडि़यों की नौकरी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल, पिछले साल कार्मिक विभाग ने प्रदेश में खेल कोटे के दो फीसदी आरक्षण के हकदार खिलाडि़यों की सरकारी नौकरियों के नियम बदल दिए गए। खिलाडि़यों का आरोप है कि कार्मिक विभाग ने बिना कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाए और खिलाडि़यों का पक्ष सुने बिना ही नए नियम बना दिए। पत्रिका ने इस मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि देश के ज्यादातर राज्यों में ओलम्पिक और खेल मंत्रालय से सम्बद्ध खेलों के खिलाडि़यों को नौकरी दी जाए है। उन राज्यों में दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग विभाग व अलग गे्रड पे की भर्तियां शामिल है। जबकि राजस्थान में नए नियमों के तहत खेल कोटे में ओलम्पिक संघ से सम्बद्ध खेलों के खिलाडि़यों को प्रााथमिकता दी जा रही है। इस वजह से मंत्रालय से सम्बद्ध खेलों की खिलाड़ी नौकरी दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गए है। खिलाडि़यों का कहना है कि यदि सरकार की ओर से अन्य राज्यों की तर्ज पर भर्तियों का फॉर्मूला तैयार किया जाए तो खिलाडि़यों को राहत मिल सकती है।