दो चरणों में मिली थी सहायता
श्रम विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन ने बताया कि कोरोना महामारी (कोविड़-19) के कारण लॉक डाउन के कारण श्रमिकों को हुइ परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से दो चरणों में एक हजार, 1500 रूपये कुल 2500 रूपए की राशि प्रति श्रमिक को हस्तान्तरित की गई थी। यही राशि प्रदेश के कई सरकारी र्कमचारियों ने भी ले ली। जिनमें सीकर जिले के 65 सरकारी कर्मचारी शामिल है।
मिलान पर खुलासा, अब कार्रवाई
सरकारी र्कमचारियों के एसएसओ एवं एसआईपीएफ डाटा का लाभाॢथयों से मिलान करने पर अनियमित सहायता राशि प्राप्त करने वाले सरकारी र्कमचारियों को चिन्हित किया गया है। जिले के ऐसे 65 राज्य र्कमचारियों से नियमानुसार वसूली कर इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सतर्कता समिति की बैठक में चार प्रकरणों का निस्तारण
सीकर. जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक में गुरूवार को समिति में प्रस्तुत चार प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। एक प्रकरण में संबंधित अधिकारियों को जांच कर रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। एडीएम जयप्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवादी जीवण सिंह ने ग्राम कटराथल में बस स्टैण्ड व कॉलेज के सामने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी सीकर को जांच कर तत्याथत्मक रिर्पोट भिजवाने, परिवादी सुरेन्द्र मीणा कोलिड़ा को संपरिर्वतन आदेश कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी सीकर को आवेदन किए जाने, गोविन्दराम रामगढ़ शेखावाटी को तहसीलदार से सम्र्पक कर मौका दिखवाने के र्निदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके साथ ही उपखंड अधिकारियों को क्षेत्र में अण्डरपास में जहां जल भराव होता है, उसकी सूची कलक्टर कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपखण्ड अधिकारी धोद राजपाल सिंह, सीकर गरिमा लाटा, एसीपी मुनीष माटोलिया, सहायक निदेशक लोक सेवाएं राकेश लाटा, कोषाधिकारी महेश शर्मा, सीडीईओ सुरेन्द्र सिंह गोड़ जिला आबकारी अधिकारी आदराम उपस्थित थे।
