राजस्थान में सात विभागों में निकलेगी सरकारी नौकरियां, 15 तक जारी होगी अधिसूचना

सीकर. प्रदेश में अगले दस दिनों के बाद सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने की आस जगी है। सरकार ने ईडब्लूएस श्रेणी के आवेदकों को आयु सीमा में छूट देने का पूरा मसौदा लगभग तैयार कर लिया है। 15 अप्रेल के बाद आगामी भर्तियों की नए सिरे से विज्ञप्ति जारी होने की आस है। मंत्रीमण्डल की बुधवार को हुई बैठक में ईडब्लूएस श्रेणी के छूट के प्रावधानों पर मुहर लगी। सूत्रों के अनुसार ईडब्लूएस श्रेणी के नए प्रावधानों की अधिसूचना भी 15 अप्रेल तक जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में नियमों के पेंच में फंसी भर्ती अनलॉक होगी। नए प्रावधानों के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली रीट, ग्रामसेवक, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, कॉलेज प्राध्यापक सहित अन्य पदों की भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जाने की संभावना है। ईडब्लूएस श्रेणी के आवेदकों को छूट देने से सभी भर्तियों में 50 हजार से लेकर दो लाख तक नए आवेदन होने की संभावना है।

इधर, सरकार ने गठित की कमेटी
राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं को समय पर पूरा कराने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। यह समिति आगामी एक महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। कमेटी की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरका ने भर्ती परीक्षाओं के पैर्टन में बड़ा बदलाव करने के भी संकेत दिए है।

तो समान परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा
फिलहाल प्रदेश में अलग विभागों की ओर से एक समान पद के लिए संबंधित भर्ती एजेन्यिों को अलग-अलग अभ्यर्थना भेजी जाती है। इस कारण परीक्षाएं भी अलग-अलग होती है। अब राज्य सरकार की ओर से कॉमन परीक्षा कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। यदि कमेटी इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है तो आगामी जुलाई से परीक्षाएं इसी पैर्टन पर आयोजित हो सकती है।

फिर शुरू हो सकती है साक्षात्कार व्यवस्था
पिछली भाजपा सरकार के समय कई विभागों की भर्ती की चयन प्रक्रिया से साक्षात्कार को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब राज्य सरकार ने साक्षात्कार व्यवस्था की भी समीक्षा करने के निर्देश कमेटी को दिए है। यदि कमेटी सिफारिश करती है तो पांच विभागों की भर्तियों में साक्षात्कार व्यवस्था नए सिरे से शुरू हो सकती है।

एक्सपर्ट व्यू: दस लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत
भर्ती परीक्षाएं समय पर नहीं होने का खामियाजा सबसे ज्यादा बेरोजगार व उनको परिवारों को भुगतना पड़ता है। यदि सरकार हर वित्तिय वर्ष की शुरुआत में ही आगामी समय में होने वाली भर्तियों का कलैण्डर जारी कर दें तो राहत मिल सकती है। कमेटी बनाना कोई समाधान नहीं है। सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए इस प्रस्ताव को धरातल पर लाना होगा। इससे प्रदेश के दस लाख से अधिक बेरोजगारों को राहत मिल सकती है।
डॉ. अरविन्द भूकर, कॅरियर काउंसर