राजस्थान में सरकारी भर्तियों का सुलझेगा पेंच, जल्द सरकार को देंगे रिपोर्ट

(government recruitments problems will be solved in Rajasthan) पिछले कई सालों से विभिन्न अड़चनों की वजह से अटकी शिक्षा विभाग की भर्ती जल्द अनलॉक हो सकती है। इन भर्तियों को लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अफसरों की बैठक ली।

सीकर. पिछले कई सालों से विभिन्न अड़चनों की वजह से अटकी शिक्षा विभाग की भर्ती जल्द अनलॉक हो सकती है। इन भर्तियों को लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अफसरों की बैठक ली। बैठक में शिक्षक भर्ती 2016, शिक्षक भर्ती 2018 व प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती 2018 को लेकर लगभग दो घंटे चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने भर्तियों के पेंच को सुलझाने के अफसरों को निर्देश दिए। आगामी एक-दो दिनों में शिक्षा विभाग की ओर से इन भर्तियों को लेकर सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद बेरोजगारों की अटकी भर्तियों को लेकर नौकरी की राह खुल सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2018 की रीट भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री डोटासरा ने लगभग चार महीने पहले बैठक ली थी। इसके बाद रीट 2018 के जरिए हुई तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक और सूची जारी हो चुकी। लेकिन विवाद पूरी तरह अभी तक खत्म नहीं हुआ है।

शिक्षक भर्ती 2016: न्यायालय में उलझा पेंच
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 में गणित, विज्ञान व अंग्रेजी के रिक्त पदों को लेकर कई साल से विवाद जारी है। मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। अब विभाग की ओर से न्यायालय के आदेशों के मुताबिक रिक्त पदों का पूरा गणित निकाला जाएगा। यदि सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी तो एक सूची जारी हो सकती है।

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016: एक और प्रतीक्षा सूची जारी करने का मुद्दा

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की भर्ती में कई विषयों के पद रिक्त है। अभ्यर्थियों की ओर से लगातार एक प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की जा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की नए सिरे से जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि यह मामला भी न्यायालय में उलझा हुआ है।

शिक्षक भर्ती 2018: रोस्टर के आधार जारी हो सकती है सूची
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त पदों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से सूची जारी की गई थी। लेकिन अभ्यर्थियों ने सूची को न्यायालय में चुनौती दी है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया। ऐसे में एक और सूची जारी की जाए। ऐसे में शिक्षा विभाग इस मामले में भी मंथन में जुटा है।

प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती के पदों में कटौती

आरक्षण प्रावधानों की वजह से कई वर्गो की ओर से प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती के परिणाम को भी चुनौती दी गई है। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने के लिए विभाग की ओर से विधि विभाग से भी राय ली गई है। अगले सप्ताह तक इस मुद्दों का भी समाधान निकलने की आस है।

इनका कहना है
अटकी शिक्षक भर्तियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को बैठक हुई है। जल्द सरकार कोई फैसला लेगी। निश्चित तौर पर बेरोजगारों की नौकरी की राह खुलेगी।

गोविन्द सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री