कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के नियमों को हरी झंडी

सात हजार पदों पर होनी है भर्ती, तीन लाख से अधिक बेरोजगारों को इंतजारप्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों में लगेंगे कम्प्यूटर के स्थायी शिक्षकवित्त विभाग से इस सप्ताह अनुमति मिलने की आस

सीकर. प्रदेश में दस साल से गूंज रही कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती की मांग पर अब मुहर लगने की तैयारी है। कम्प्यूटर शिक्षकों के भर्ती नियमों को लेकर चल रही कवायद भी शिक्षा विभाग ने लगभग पूरी कर ली है। विभाग की ओर से जल्द कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी। लगभग सात हजार पदों पर होने वाली इस भर्ती का प्रदेश के तीन लाख से अधिक बेरोजगारों को इंतजार है। हालांकि अभी तक भर्ती एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका है। सूत्रों की मानें तो शिक्षा विभाग की ओर से इसी सप्ताह वित्त विभाग से कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती की फाइल को नए सिरे से अनुमति मिलने की संभावना है। प्रदेश के कम्प्यूटर शिक्षित बेरोजगारों की ओर से लगातार वर्चुअल तरीके से भर्ती को अनलॉक करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री स्तर पर भी इस भर्ती को लेकर चर्चा हो चुकी है।
बीएड की नहीं रहेगी अनिवार्यता
पहले कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती में पीजीडीसीए, एमसीए, बीसीए के साथ बीएड को भी योग्यता के तौर पर शामिल किया गया था। लेकिन अब सरकार ने बीएड की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की मानें तो इस तरह के अभ्यर्थी काफी कम हैं, जिनके पास कम्प्यूटर डिग्री के साथ बीएड की भी डिग्री है।
स्कूलों में कम्प्यूटर अनिवार्य, लेकिन शिक्षक नहीं
वर्ष 2000 से सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य के तौर पर शामिल किया गया था। लेकिन सरकार ने ज्यादातर समय प्लेसमेंट एजेन्सियों के जरिए प्रशिक्षकों की सेवाएं ली। इस वजह से कई स्कूलों में कम्प्यूटर लैब कबाड़ हो चुकी है।
पदनाम भी जल्द होगा तय
भर्ती को लेकर पदनाम भी जल्द तय होगा। पहले पदनाम कम्प्यूटर शिक्षक था, लेकिन बीएड डिग्रीधारियों की आपत्ति के बाद इसमें संशोधन हुआ है। इसके पदनाम को लेकर भी शिक्षा राज्य मंत्री स्तर पर कवायद जारी है।