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फीस मांगी तो निजी स्कूलों पर होगी तुरंत कार्रवाई, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

locationसीकरPublished: Jul 08, 2020 10:00:38 am

Submitted by:

Sachin

(Education Minister govind singh detasara announced Immediate action will be taken against schools if they ask for fees)सीकर. कोरोनाकाल में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से प्रभावित हुए स्कूली बच्चों के अभिभवावकों के लिए राहतभरी खबर है। निजी स्कूल अब स्कूल नहीं खोलने तक अभिभावकों से फीस नहीं मांग सकेंगे।

फीस मांगी तो निजी स्कूलों पर होगी तुरंत कार्रवाई, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

फीस मांगी तो निजी स्कूलों पर होगी तुरंत कार्रवाई, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

सीकर. कोरोनाकाल में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से प्रभावित हुए स्कूली बच्चों के अभिभवावकों के लिए राहतभरी खबर है। निजी स्कूल अब स्कूल नहीं खोलने तक अभिभावकों से फीस नहीं मांग सकेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने इसकी घोषणा की थी। जिसके बाद शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव अता उल्लाह ने मामले में आदेश भी जारी कर दिए है। आदेश में बताया गया है कि जब तक स्कूल नहीं खुलते है तब तक निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस के लिए दवाब नहीं बनाए। इस मामले में खुद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि यदि कहीं से भी निजी स्कूलों द्वारा फीस मांगने की शिकायत मिलती है तो उस स्कूल संचालक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बतादें कि अभी तक एक भी शिकायत शिक्षा विभाग को लिखित में नहीं मिली है।

30 जून तक के थे आदेश
पहले शिक्षा विभाग ने 30 जून तक फीस वसूली स्थगित करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इसकी अवधि समाप्त होने पर कई स्कूलों ने अभिभावकों पर फीस के लिए दवाब बनाना भी शुरू कर दिया। इससे परेशान अभिभावकों ने पिछले दिनों जोधपुर व जयपुर सहित कई स्थानों पर निजी स्कूलों के सामने अभिभावकों ने प्रदर्शन किए थे। इसके बाद सरकार ने अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए यह आदेश जारी किए है।

आमजन की आमदनी घटी, इसलिए जरूरी
कोरोना की वजह से आमजन की आमदनी घट गई है। कई लोग बेरोजगार हो गए है। ऐेस में वह निजी स्कूलों में फीस चुकाने में असमर्थ है। इसलिए सरकार की ओर से कोरोनाकाल में फीस वसूली स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।


निजी स्कूलों का भी ध्यान रखा जाएगा
शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि फीस वसूली स्थगित होने से निश्चित तौर पर निजी स्कूलों के सामने भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि गांव-ढाणियों में चलने वाले छोटे स्कूलों को बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में भविष्य में इनको भी राहत देने के हिसाब से कोई निर्णय लिया जाएगा।

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