प्रस्ताव पारित किया, अब होगी वसूली
मंडी टैक्स चोरी का मामला सामने आने के बाद मंडी समिति के संचालन मंडल की बुधवार को बैठक हुई। बैठक लोटस डेयरी के खिलाफ कार्रवाई करने और चोरी किए गए टैक्स की वसूली को निदेशालय भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिकारियों की माने तो निदेशालय की ओर से मिलने वाले आदेशों के बाद डेयरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और टैक्स की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।
ऐसे सामने आया मामला
टैक्स में पचास प्रतिशत छूट को लेकर डेयरी को घी के उत्पादन में पचास प्रतिशत टैक्स की छूट का लाभ मिलने लगा। जिसका टैक्स सीकर मंडी में जमा होता था। हाल में पलसाना मंडी के सीकर मंडी से अलग होकर नए बोर्ड के गठन और अलग से सचिव की नियुक्ति होने के बाद यह टैक्स पलसाना मंडी में ही जमा होने लग गया। पलसाना मंडी में जब डेयरी का प्रतिनिधि टैक्स जमा करवाने के लिए आया तो मंडी सचिव ओमप्रकाश ने मामले को देखा और टैक्स में छूट देने के पूरे मामले की पड़ताल की। जांच में सामने आया कि लोटस डेयरी ने अब तक मंडी को करीब एक करोड़ 26 लाख रुपयों के टैक्स के रूप में चपत लगा दी है।
मिलीभगत का संदेह
निजी डेयरी को घी के उत्पादन के लिए लगने वाले मंडी टैक्स में पचास प्रतिशत की छूट दे दी गई और वहीं पलसाना स्थित राज्य सरकार के उपक्रम सरस डेयरी को इस प्रकार की कोई छूट नही दी गई। जिससे मामले भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसे में अब मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किन नियमों के तहत सीकर मंडी के अधिकारियों ने निजी डेयरी को टैक्स में छूट देने की स्वीकृति दी है
निदेशालय को कराया अवगत
डेयरी की ओर से टैक्स जमा करवाने के दौरान सामने आए मामले की जांच कर ली है। निदेशालय को अवगत करवा दिया है। वहां से आदेश मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -ओमप्रकाश, सचिव, पलसाना कृषि उपज मंडी
मामले की जानकारी लगी तो बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पारित किया गया है और नियम विरूद्ध ली जा रही छूट को बंद करने के साथ ही प्रस्ताव को निदेशालय भी भिजवाया है। -प्रभूसिंह गोगावास, अध्यक्ष पलसाना कृषि उपज मंडी
मंडी टैक्स की छूट के लिए डेयरी ने गलत तथ्य पेश किए हैं तो जांच कर टैक्स की वसूली की जाएगी। -देवेन्द्र सिंह, मंडी सचिव सीकर कृषि उपज मंडी
