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दस साल में एक भी कॉलोनी अनलॉक नहीं, शहरवासियों का कैसे पूरा होगा आशियाने का सपना

भाजपा-कांग्रेस दोनों ही नहीं सुलझा सकी पेंच
बड़ी चूक: यूआईटी ने बिना भूमि रूपान्तरण के बनाए प्रोजेक्ट, सभी अटके

सीकर

Published: December 31, 2021 07:24:38 pm

अजय शर्मा.सीकर.
कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में सीकर को यूआईटी का तोहफा तो दे दिया गया लेकिन हमारी यूआईटी जनता को आवासीय योजनाओं की खुशियां अभी तक नहीं दे सकी है। हालात यह है कि यूआईटी अपनी स्थापना से लेकर अब तक एक भी कॉलोनी नहीं बसा सकी। जबकि गोविन्द नगर आवासीय योजना के आवेदन यूआईटी की स्थापना के महज तीन महीने बाद ही ले लिए। लेकिन जमीनी विवाद की वजह से यह प्रोजेक्ट अभी तक न्यायालय में उलझा हुआ है। दस साल बाद बाद भी भूखंड नहीं मिलने की वजह से आवेदन करने वाले अमानत राशि के पैसे भी वापस ले लिए। भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार के समय आवासीय योजनाओं को लेकर खूब दावे-वादे किए गए। लेकिन अब तक एक भी धरातल पर नहीं है। जनता की बढ़ती मांग के बाद यूआईटी ने इसी साल निजी खातेदारों की जमीन खरीदकर सांवली रोड इलाके में आवासीय योजना बनाने का प्रस्ताव तैयार किया। लेकिन अभी तक इसको भी सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। शिक्षानगरी सीकर में एक लाख से अधिक लोगों को सरकारी आवासीय योजना का इंतजार है। एक्सपर्ट का कहना है कि यूआईटी की उस समय की चूक अब तक भारी पड़ रही है। क्योंकि यूआईटी ने उस समय बिना भूमि रूपान्तरण कराए ही प्रोजेक्ट बनाकर शहरवासियों को सपने दिखा दिए थे।
शेखावाटी के एक लाख से अधिक परिवारों को सरकारी आवासीय योजना का इंतजार
शेखावाटी के एक लाख से अधिक परिवारों को सरकारी आवासीय योजना का इंतजार
शहरवासियों को अब तक यह दिखाए सपने:

1. गोविन्द नगर आवासीय योजना
यूआईटी के गठन के समय गोविन्द नगर आवासीय योजन का सपना शहरवासियों को दिखाया गया। इस दौरान सीकर के अलावा चूरू व झुंझुनूं जिले के काफी लोगों ने भूखंड लेने के लिए आवेदन किए। ग्रामीणों ने बिना भूमि रूपान्तरण के कॉलोनी बसाने को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की। अभी तक इस मामले में निर्णय नहीं हो सका है। दस साल में भी कॉलोनी के धरातल पर नहीं आने की वजह से ज्यादातर आवेदन अपना पैसा वापस लेकर गए।
2. चंदपुरा व जगमालपुरा योजना:
शहरवासियों को चंदपुरा व जगमालपुरा आवासीय योजना का सपना भी दस साल पहले दिखाया गया। यह योजना भी अभी तक अनलॉक नहीं हो सकी। इस कारण शहरवासियों का आशियाने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इन योजनाओं में भी भूखंड लेने वालों की संख्या दस हजार से अधिक है। जबकि इन क्षेत्रों में रियल एस्टेट कारोबारियों की ओर से लगातार कॉलोनी डवलप की जा रही है।
3. सबलपुरा व्यावसायिक योजना:
केन्द्रीय स्कूल के पास की जमीन पर यूआईटी ने सबलपुरा व्यावसायिक योजना का प्रोजेक्ट तैयार किया था। यह प्रोजेक्ट भी दस साल से उलझा हुआ है। जमीन के पेंच की वजह से व्यावसायिक योजना के अरमानों को पंख नहीं लग सके। दरअसल, यूआईटी ने उस समय भूमि के राजस्व रेकार्ड को देखे बिना ही प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। इसका खामियाजा अब तक शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है।

4. सांवली रोड आवासीय योजना:
वर्ष 2021 में यूआईटी की ओर से सांवली रोड इलाके के खातेदारों से जमीन खरीद कर कॉलोनी डवलप करने की योजना बनाई थी। इसका कुछ खातेदारों ने काफी विरोध भी किया। यूआईटी की ओर से राज्य सरकार को आवासीय योजना का प्रस्ताव भिजवाया हुआ है। लेकिन सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है।
इधर, यूआईटी में अध्यक्ष की खाली कुर्सी, जनता की कौन उठाए आवाज
सीकर यूआईटी को कांग्रेस सरकार तीन साल में भी अध्यक्ष नहीं दे सकी। बिना अध्यक्ष के यूआईटी में आमजन की आवाज नहीं उठ पा रही है। फिलहाल जिला कलक्टर व यूआईटी सचिव की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान पर फोकस किया जा रहा है। उनका दावा है कि सरकार के बदले हुए नियमों से सीकर में कॉलोनी बसाने का सपना अब पूरा हो सकेगा।
नगर परिषद की सफाई, सभी जमीन यूआईटी को गई
नगर परिषद के अधिकारियों का आवासीय कॉलोनी डवलप नहीं करने के पीछे तर्क है कि यूआईटी की स्थापना के बाद शहर के बाहर की सीमा की जमीन यूआईटी के नाम दर्ज हो गई। ऐसे में उनके पास कॉलोनी बसाने के लिए जमीन नहीं है। तोदी नगर सहित अन्य इलाके में नीलामी के जरिए भूखंड लोगों को उपलब्ध कराए गए है।
शहरवासियों को जल्द राहत: यूआईटी
निजी खातेदारों की जमीन खरीदकर कॉलोनी डवलप करने का प्रस्ताव फिलहाल राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार के हरी झंडी देते ही कॉलोनी डवलप की जाएगी। अन्य प्रस्तावित कॉलोनी के प्रोजेक्ट न्यायालय के निर्णय के अधीन है। यूआईटी की ओर से नई सड़कों से लेकर अन्य प्रस्ताव तैयार कराए गए है।
इन्द्रजीत सिंह, सचिव, यूआईटी, सीकर

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