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VIDEO: मंत्रिमंडल व संगठन में विस्तार पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, ‘बहुत बड़े निर्णय’ होंगे

locationसीकरPublished: Jun 14, 2021 05:02:47 pm

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रिमंडल व संगठन में बदलाव के सवाल पर ‘बहुत बड़े निर्णय’ होने की बात कही है।

मंत्रीमंडल व संगठन में विस्तार पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, 'बहुत बड़े निर्णय' होंगे

मंत्रीमंडल व संगठन में विस्तार पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, ‘बहुत बड़े निर्णय’ होंगे

सीकर. प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रिमंडल व संगठन में बदलाव के सवाल पर ‘बहुत बड़े निर्णय’ होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल व संगठन में विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। जो पद खाली होने की वजह से जरूर होगी। कोरोना समस्या से निपटने पर अब इसकी उम्मीद की जा सकती है।

आगे कहा कि इस सप्ताह जिला व ब्लॉक स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे। इसके बाद अगले महीने ‘बहुत बड़े निर्णय’ देखने को मिलेंगे। हालांकि उन्होंने परिस्थिति के मुताबिक मुख्यमंत्री व आलाकमान द्वारा ही इस संबंध में कोई निर्णय लेने की बात भी कही। डोआसरा सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रेस को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक वेदप्रकाश सोलंकी के फोन टैप के बयान को भी निराधार बताया। कहा कि कॉमन बात करने से कोई फायदा नहीं है। किसी को भी शक है तो वह हमें शिकायत दे सकता है। हम दो मिनट में जांच करवाकर रिपोर्ट उसके हाथ में सौंप देंगे। ये भी कहा कि खुद सोलंकी भी कह चुके हैं कि उनका कोई फोन टेप नहीं हुआ है।

ऑनलाइन होगी पढ़ाई
इस दौरान डोटासरा ने प्रदेश की शैक्षिक गतिविधियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलकर स्टाफ ने क्रमोन्नति के प्रमाण पत्र, स्माइल प्रोजेक्ट, वर्क बुक व सर्वे जैसे काम शुरू कर दिए हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहे।

सांसदों पर हमला
डोटासरा ने प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार व प्रदेश के 25 भाजपा सांसदों पर भी निशाना साधा। कहा कि राज्य सरकार के कोरोना संबंधी कार्यों की पीएम मोदी तक तारीफ कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश के 25 सांसद केंद्र से समय पर वैक्सीन तक नहीं ला सके। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। कहा कि जल संसाधन मंत्री होने पर भी प्रदेश में पानी की समस्या दूर नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल का सेस भी केंद्र सरकार ने अपना बढ़ाकर राज्य का कम कर दिया। बैठकों में हमें नहीं बुलाकर केंद्र सरकार जीएसटी भी मनमर्जी से तय कर रही है।

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