राजस्थान के हजारों युवाओं का शिक्षक बनने का सपना इसलिए नहीं हो रहा साकार,जानिए वजह

727 व्याख्याताओं की भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग से आना शेष है।

By: vishwanath saini

Published: 13 Mar 2018, 03:10 PM IST

सीकर. चार साल से राजस्थान के हजारों युवाओं का शिक्षक बनने का सपना साकार नहीं हो रहा। कोई भर्ती प्रतीक्षा सूची के कारण अटकी हुई है, तो कहीं प्रशासनिक व अन्य कारणों के चलते युवा शिक्षक नहीं बन पा रहे है। इस कारण युवाओं में निराशा ज्यादा हो रही है। दिसम्बर 2013 से पहले जिला परिषदों की ओर से बीस हजार पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 आयोजित की गई थी, जिनमें से इतने साल बाद ही 18 हजार 582 पदों पर ही नियुक्ति हो सकी है। 1418 पदों पर अभी भी भर्ती नहीं हुई है।

अभी यह भर्ती प्रक्रियाधीन ही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापकों के 600 पदों पर नियुक्ति की अभ्यर्थना विभाग की ओर से 25 जनवरी 2018 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई है। लेकिन आयोग ने अभी इसके आगे की कार्यवाही तेज गति से नहीं की है। 727 व्याख्याताओं की भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग से आना शेष है।


तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल दो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 6045 पदों के लिए कट ऑफ माक्र्स जारी तो कर दिए हैं, लेकिन नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही नहीं हो रही है। यह प्रक्रिया भी ठंडे बस्ते में चल रही है। इस कारण इस वर्ग के युवा परेशान हैं। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के अंतर्गत 1418 पदों पर नियुक्ति प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होने के कारण लम्बित है। इतनी भर्ती प्रक्रिया लम्बित होने के कारण युवा बेरोजगार परेशान हैं।


समय भी ज्यादा लग रहा
पहले बीएड एक वर्ष में हो जाती थी, लेकिन अब बीएड करने के दो वर्ष लग रहे हैं, इस कारण भी युवा वर्ग में परेशानी ज्यादा है। इसके कई साल पहले युवक/ युवतियों ने एनटीटी का कोर्स तो कर लिया, लेकिन भर्ती नहीं निकलने के कारण वे भी परेशान हैं। एनटीटी कर चुके युवा कई बार राजधानी जयपुर सहित कई जगह प्रदर्शन भी कर चुके।


54 हजार पदों पर होगी भर्ती
भर्ती अटकने के बीच युवाओं के लिए एक खुशखबर भी है। अब जल्द ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने 54 हजार पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए पांच मार्च 2018 को प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है।

vishwanath saini Desk
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