Pre Budget Talk : बजट से उम्मीदें अपार…मिनी सचिवालय, नवलगढ़ पुलिया का काम हो जल्द शुरू

राजस्थान सरकार का बजट ( Rajasthan Government Budget ) जल्द पेश होने वाला है। सीकर को आगामी बजट ( Patrika Pre Budget Talk Show ) से काफी उम्मीदें हैं। पत्रिका ने आगामी बजट में विकास की मांगों को लेकर एक कोर्ट परिसर स्थित बार एसोसिएशन के कार्यालय में टॉक शो आयोजित किया।

सीकर.

राजस्थान सरकार का बजट ( Rajasthan Government Budget ) जल्द पेश होने वाला है। सीकर को आगामी बजट ( Patrika Pre Budget Talk Show ) से काफी उम्मीदें हैं। पत्रिका ने आगामी बजट में विकास की मांगों को लेकर एक कोर्ट परिसर स्थित बार एसोसिएशन के कार्यालय में टॉक शो आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पीएस जाट भी उपस्थित हुए। शहर के ट्रैफिक सुधार, नवलगढु पुलिया का विस्तार, सीवरेज व पानी, वेस्ट मैनेजमेंट, किसानों के लिए प्याज मंडी के साथ ही वकीलों के लिए टोल-फ्री, आवासीय कालोनी, सीकर में एसीबी कोर्ट व संभागीय आयुक्त कार्यालय की मांग की गई। बेरोजगार युवकों के लिए नया कलेंडर जारी करने की भी योजना शुरू करने की मांग की गई। शहर की मांगों को लेकर सरकार की ओर बजट में रखने की बात कहीं गई।

-सिकंदर सिंह : प्याज मंडी की घोषणा होकर रह गई। अभी शुरू नहीं हुई है। नवलगढ़ पुलिया फोर लेन की मांग की गई। किसानों के लिए आगामी बजट में घोषणा करें।
-अंगद तिवाड़ी : ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। सीवरेज की वजह से परेशानी हो रही है। बड़ा बजट मिले तो समस्या से निजात मिले।
-पुरूषोत्तम शर्मा : अधिवक्ताओं के लिए टोल मुक्त किया जाएं। एनआईए कोर्ट व संभागीय आयुक्त कार्यालय खोले जाएं।
– आंचल कुमावत : महिलाओं के लिए बार में अलग से बैठने की व्यवस्था की जाएं। महिला सुरक्षा व अधिकारों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
-रक्षा : कोर्ट में महिलाओं के लिए रूम, शौचालयों तक नहीं है। महिला अधिवक्ताओं को सोशल वर्कर की जगह लगाया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से काम किया जाए।
-सुभाष पिपलवा: वकीलों के लिए वेल्फेयर फंड में सरकार निश्चित राशि तय करें। सचिवालय में कोर्ट परिसर में सभी सुविधाएं मिले।
-बलदेव सिंह खंडेला : एक ही जगह पर कोर्ट स्थापित कराई जाएं। वकीलों के लिए टोल फ्री किया जाएं। एनआईए व एसीबी कोर्ट खोली जाए। 60 साल से अधिक वकीलों को पेंशन योजना शुरू हो।
-रूपेंद्र सिंह : चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि की जाएं। साथ ही प्रेक्टिस कर रहे वकीलों को अलग से राशि देने के लिए घोषणा हों। नकल गिरोह पर लगाम लगाएं। सडक़ें टूटी हुई हैं।
-भवानी सिंह : स्थाई कलेंडर बेरोजगारों के लिए लागू हो। बेरोजगारों को गुमराह कर परीक्षाओं को आगे स्थगित कर दिया जाता है। पेपर आउट हो रहे है।
महावीर सिंह जांगू : सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। प्याज मंडी अभी भी शुरू नहीं हुई। वकीलों के आवास के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। सरकार की ओर से वकीलों के वेल्फेयर के लिए काम होना चाहिए। कोर्ट के लिए 7 करोड़ रुपए आए है। नक्शा पास नहीं हो रहा है। सीकर व झुंझुनूं में एसीबी कोर्ट नहीं है।

खुलकर करेंगे विकास: पीएस जाट
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पी.एस. जाट ने कहा कि एक साल पहले बजट में सरकार काफी खर्चा नहीं कर पाई थी। पिछली सरकार ने बिना बजट के कार्य करवाएं। उनका भुगतान करना भी मुश्किल हो गया था। इस बजट में खुलकर विकास के काम करेंगे। नवलगढ़ पुलिया को फोर लेन के लिए प्रयास करेंगे। सीवरेज के दो प्लांट लगे है। बड़े प्लांट के लिए अभी समय लगेगा। मिनी सचिवालय के चालू होने से ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। मिनी सचिवालय को जल्द शुरू करवाएंगे। वकीलों के लिए टोल फ्री करने का प्रयास करेंगे। एसीडी कोर्ट की भी डिमांड करेंगे। संभागीय आयुक्त कार्यालय की कई बार मांगी उठी है। इस पर चर्चा करेंगे।