सीकरPublished: Nov 22, 2022 10:36:56 pm
Ravinder Singh Rathor
सरकार ने मांगे शिक्षकों के यूजी-पीजी समान विषय एवं वाइस प्रिंसीपल के मामले में सुझाव
राज्य सरकार शिक्षकों के गुस्से को शांत करने के लिए मरहम लगाने की तैयारी में है। सरकार चुनावी साल में पदोन्नति के मुद्दे पर पूरी तरह ड्रेमेज कंट्रोल की कवायद में है। पूर्व शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति के नियमों में कैबिनेट के अनुमोदन के बाद बदलाव किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार ने निदेशक को निर्देशित किया है कि तीन अगस्त 2021 को आदेश जारी होने की तिथि तक डिग्रीधारी लोगों को इसमें छूट दी जाए। सरकार ने नियमों में संसोधन का फैसला कैबिनेट की सहमति से किया हैं, तो अब इसमें दुबारा संसोधन भी कैबिनेट की सहमति से किया जा सकता था। सरकार ने ऐसा नहीं कर शिक्षकों को उलझा दिया हैं।