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सरकार का झूठ...पहले 73 हजार बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा, अब मुकरी

बजट में सरकार ने कॉलेज व स्कूलों में अस्थाई लगाने का किया था वादा
कोरोना की वजह से स्कूल-कॉलेज देरी से खुले, इस महीने 40 हजार को मिलती नौकरी, फिर सख्त गाइडलाइन

सीकर

Published: January 15, 2022 05:55:28 pm


सीकर.
प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को विद्या संबल योजना के जरिए भरने का दावा कोरोना में उलझ गया है। सरकार ने बजट में विद्या संबल योजना की घोषणा की थी। इसके तहत सरकारी महाविद्यालय, स्कूल व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में रिक्त शिक्षकों के पद पर बेरोजगारों को संविदा के आधार पर नौकरी मिलनी थी। सरकार 73 हजार बेरोजगारों को इस योजना के जरिए रोजगार दे सकती थी। लेकिन अब तक 2800 को ही रोजगार की खुशियां मिली। पहले तो कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज समय पर अनलॉक नहीं हो सके। प्रवेश प्रक्रिया में देरी की वजह से उच्च शिक्षा व शिक्षा विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। स्कूल शिक्षा में जनवरी महीने में आवेदन मांगे जाने थे। लेकिन इससे पहले ही कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। ऐसे में योजना पर फिर से तलवार लटक गई है। वहीं सरकारी कॉलेजों में 2700 रिक्त पदों पर बेरोजगारों को नौकरी मिलनी थी। लेकिन विभाग की ओर से महज 800 पर ही नियुक्ति दी जा सकी है। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में योजना पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ सकी है। विद्या संबल योजना के जरिए रोजगार लेने के लिए प्रदेश में सात लाख से अधिक बेरोजगार नौकरी की दौड़ में है।
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स्कूल शिक्षा: 65 हजार से अधिक पद खाली, एक भी बेरोजगार को तोहफा नहीं
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 65 हजार पद खाली है। सरकार ने दिसम्बर 2021 में योजना के आदेश जारी किए। जनवरी महीने में विद्यालय विकास समितियों के जरिए नौकरी मिलनी थी। लेकिन अभी तक एक भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल सकी। योजना के तहत अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय के युवाओं को संविदा पर अधिकतम तीन महीने के लिए नौकरी मिलनी थी।
कॉलेज शिक्षा: 2700 पद खाली, नौकरी 800 को मिली
प्रदेश के 350 से अधिक सरकारी कॉलेजों में फिलहाल 2700 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है। लेकिन विभाग की ओर से महज 800 बेरोजगारों को नौकरी दी जा सकी। जबकि इन पदों के लिए पांच हजार से अधिक आवेदन आए थे। विभाग की ओर से एक सूची इस महीने में आनी थी लेकिन कोरोना की वजह से सूची पर तलवार लटक गई है। जो शिक्षक लगे है उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है।
छात्रावास: छह महीने पहले लिए आवेदन, 60 फीसदी में नहीं हो सकी पढ़ाई
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों का अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय में शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए योजना शुरू की। प्रदेश के कुछ छात्रावासों में एक से तीन महीने तक पढ़ाई कराई गई। जबकि 60 फीसदी छात्रावासों में अभी तक अतिरिक्त क्लास नहीं लग सकी। अब नई गाइडलाइन से चयनित शिक्षकों के रोजगार पर खतरा भी आ गया है।
एक्सपर्ट व्यू: बजट भी लैप्स होगा, विद्यार्थी और बेरोजगार दोनों को नुकसान
सरकार ने बजट में घोषणा कर वाहीवाही लूटी थी। लेकिन यह योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। सरकार को कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षकों से आवेदन लिए जा सकते थे। लेकिन सरकार गाइडलाइन बदलने का इंतजार करती रही। इससे बेरोजगार और विद्यार्थी दोनों को नुकसान हुआ है। ऐसे में बजट लैप्स होने की संभावना है। सरकार को इस बजट को अब अगले सत्र में शिफ्ट करना चाहिए।
विकास बुरड़क, सीकर

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