राजस्थान में 3 दिन से किसानों को नहीं मिल रहा ऋण

सीकर। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यस्थापकों के कार्य बहिष्कार से पिछले तीन दिन में ब्याजमुक्त फसली ऋण प्रक्रिया बेपटरी हो गई है।

By: Sachin

Published: 18 Oct 2020, 07:01 PM IST

सीकर। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यस्थापकों के कार्य बहिष्कार से पिछले तीन दिन में ब्याजमुक्त फसली ऋण प्रक्रिया बेपटरी हो गई है। कॉमन केडर और स्क्रीनिंग की मांग को लेकर व्यवस्थापकों के कार्य बहिष्कार पर जाने से सहकारी समितियों में न तो नया ऋण बांटा जा रहा है और न ही पुराने ऋण की वसूली हो रही है। यही स्थिति रही तो प्रदेश ग्राम सेवा सहकारी समितियों में इस रबी सीजन में ब्याज मुक्त फसली ऋण का वितरण और ऋण वसूली समिति व किसानों दोनों को प्रभावित करेगी। कार्य बहिष्कार के दौरान व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आकर भी काम नहीं कर रहे। समर्थन मूल्य पर होने वाली सरकारी खरीद के पंजीयन प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 6722 और जिले में 222 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं।

300 करोड का ऋण
राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री महादेव सिंह एचरा ने बताया कि तीन दिन से व्यस्थापको ने कार्य बहिष्कार कर रखा है जिससे ऋण वितरण व्यवस्था ठप हो गई है। सहकारी बैंक की ओर से जिले में रबी सीजन में करीब तीन सौ करोड रुपए के ब्याजमुक्त की वसूली और करीब इतना ही नया ऋण बांटा जाना प्रस्तावित है। यह ऋण वितरण समितियों के 77 हजार किसानों को दिया जाना है। लेकिन, अब व्यवस्थापकों के प्रदेश स्तरीय कार्य बहिष्कार के कारण यह प्रक्रिया पूरी तरह बेपटरी हो रही है। ऋण की वसूली नहीं होने से सहकारी बैंक की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी।

बरसों से रीढ की हड्डी की उपेक्षा
प्रदेश की पैक्स और लैम्प के कर्मचारियों की ओर से बरसों से सेवाएं दी जा रही है लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों के नियोक्ता का निर्धारण नहीं हो सका है। हालांकि फरवरी 2019 और जुलाई 2019 में इन कर्मचारियों की समस्या के निदान के लिए समझौता हो चुका है। जबकि सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 व ऋण माफी योजना 2019 में इन कर्मचारियों ने काम किया है। इसको लेकर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव और प्रांतीय महामंत्री नंदाराम चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता हनुमान सिंह राजावत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सहित सहकारिता विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए हैं।

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