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राहत: अब किसान किसानो की उपज हो सकेगी सुरक्षित

locationसीकरPublished: Jul 28, 2020 10:36:32 am

ग्रामीण गोदाम या कोल्ड स्टोरेज बनाने पर बैंक से मिलेगा अनुदान
फसल व सब्जी को नष्ट होने से बचा सकेंगे किसान

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सीकर. कोरोना काल में राहत की खबर है कि प्रदेश के किसानों की उपज को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रखने के लिए रुरल गोदाम या वेयर हाउस बनाए जा सकेंगे। खास बात है कि ये गोदाम या वेयर हाउस किसान अपनी जमीन पर बनवा सकेंगे। इसके लिए किसान स्वयं या किसानो का समूह भी बैंक में आवेदन कर सकेगा। संबंधित बैंक की ओर से लागत का 35 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। बैंक की ओर से इस योजना पर लोन भी दिया जाएगा। जिसका भुगतान नौ साल में करना होगा। गौरतलब है कि किसान के उत्पादन का 20 प्रतिशत अनाज एवं 40 प्रतिशत फल व सब्जियां स्टोर ना करने की सुविधा के कारण हर साल खराब हो जाती है।
यह होगा फायदा

प्रदेश में हर साल किसी एक क्षेत्र विशेष में संबंधित फसल का बंपर उत्पादन होता है। ऐसे में भाव औंधे मुंह गिर जाते है। जिससे किसानों को अपनी हाड तोड मेहनत से तैयार उपज को या तो औने-पौने दामों में बेचना पडता है या सडक पर फेंकना पड़ता है। ऐसे में रूरल गोडाउन या वेयरहाउस स्कीम के जरिए किसान अपनी उपज को अच्छे भाव आने तक सुरक्षित रख सकेगा जिससे किसान की आय में इजाफा होगा। इसके अलावा किसान अपनी जमीन पर ये गोदाम बनाकर दूसरे लोगों जैसे एफसीआई या पंचायत समिति या किसानों के समूह को किराए पर दे सकेगा। जिससे उसकी अतिरिक्त आय का जरिए भी बन जाएगा।
पांच हजार मीट्रिक टन का होगा

प्रोजेक्ट के तहत कम से कम पांच मीट्रिक टन क्षमता का स्टोरेज किया जा सकेगा। जिसके लिए किसान या किसानों के समूह, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी, प्राइवेट कंपनी राज्य या भारत सरकार की कोई भी संस्था पात्र होगी। स्टोरेज में केवल उन्ही वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है जो सरकार के मानको के दायरे में आएगी। इसके लिए जनरल एरिया मे कुल लागत का 35 प्रतिशत, पहाड़ी एरिया या नॉर्थ ईस्ट में 50 प्रतिशत तक सब्सिडी नाबार्ड या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की ओर दी जाएगी।
किसान बचेगा नुकसान से

रूरल गोडाउन या वेयरहाउस बनाने से संबंधित क्षेत्र में नुकसान से बचा सकेगा। साथ ही किसान उचित मूल्य आने पर अपनी उपज को बेच सकेगा। इसके लिए किसान को संबंधित बैंक में कुल लोन की 25 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी के रूप में जमा करानी होगी।
सुधेश पूनियां, कृषि प्रबंधक

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