scriptSweets distributed in the joy of job four days ago | रीट प्रथम लेवल: चार दिन पहले नौकरी की खुशी में बांटी मिठाई, परिणाम संशोधित हुआ तो छाई मायूसी | Patrika News

रीट प्रथम लेवल: चार दिन पहले नौकरी की खुशी में बांटी मिठाई, परिणाम संशोधित हुआ तो छाई मायूसी

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने परिणाम संशोधित करने के बाद उठाए सवाल

शेखावाटी के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशक को दी शिकायत

सीकर

Published: May 07, 2022 12:59:13 pm

सीकर. रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के मामले ने पहले जहां द्वितीय लेवल के हजारों विद्यार्थियों के नौकरी के अरमान तोड़ दिए। अब रीट प्रथम लेवल में अफसरों की पुरानी लापरवाही की वजह से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नौकरी खुशियां कुछ दिन बाद ही गम में बदल गई। दरअसल, पिछले महीने शिक्षा निदेशालय की ओर से साढ़े 15 हजार पदों के लिए लेवल प्रथम का परिणाम जारी किया गया था। इसके बाद विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों के लिए जिला आवंटन भी कर दिया। इस बीच एमबीसी और ओबीसी के अभ्यर्थियों ने आरक्षण नियमों की पालना नहीं करने का आरोप लगाते हुए परिणाम संशोधित जारी करने की मांग की। विवाद बढ़ा तो दो दिन पहले विभाग ने संशोधित परिणाम जारी कर दिया। इससे प्रदेश के के 233 अभ्यर्थी नौकरी से आऊट हो गए। इस मामले में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। शेखावाटी के कई अभ्यर्थियों ने गुरुवार को इस मामले में शिक्षा निदेशक को लिखित शिकायत दी है। इसमें नियमों की अनदेखी कर भर्ती से बाहर निकलाने का आरोप लगाया है।

रीट प्रथम लेवल: चार दिन पहले नौकरी की खुशी में बांटी मिठाई, परिणाम संशोधित हुआ तो छाई मायूसी
रीट प्रथम लेवल: चार दिन पहले नौकरी की खुशी में बांटी मिठाई, परिणाम संशोधित हुआ तो छाई मायूसी

आरोप: सामान्य वर्ग की सीट कर दी कम

चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियमों की सही पालना नहीं होने के कारण मेरिट लिस्ट में बार-बार बदलाव हुआ है। बेरोजगारों ने बताया कि दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व खेल कोटे में चयन होने पर उनके वर्ग की सीटों से ही सीट कम की जाती हैं। शिक्षा निदेशालय में शिकायत की गई है कि अगर किसी ओबीसी दिव्यांग का चयन हुआ है तो उसकी सीट ओबीसी में जाती है। इसके विपरीत शिक्षा विभाग ने उसकी सीट जनरल केटेगरी से कम कर दी। ऐसे में जनरल के चयनित केंडिडेट्स को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा है। निदेशक को दी शिकायत में आरोप लगाया कि एमबीसी अभ्यर्थियों को ओबीसी में से हटाते हुए दुबारा संशोधित सूची जारी की गई थी, लेकिन इस सूची में भी शिक्षा विभाग ने भर्ती की शर्तों की पालना नहीं की है। होरिजेंटल रिजर्वेशन में में जिस वर्ग का चयनित होता है, उसे उसी वर्ग की सीट दी जाती है। इसके विपरीत शिक्षा विभाग ने सामान्य से सीट दी है। इससे प्रभावित 14 अभ्यर्थियों की लिस्ट भी शिकायत के साथ दी गई है। ये सभी ओबीसी नॉन क्रिमीलेयर के बताए जा रहे हैं, इनका चयन सामान्य में बताया है।

पहले भी गड़बड़ी

इससे पहले एमबीसी व ओबीसी के आरक्षण में हुई गड़बड़ी को तो शिक्षा विभाग के अधिकारी स्वीकार कर चुके है। इसमें फेरबदल भी कर दिया गया है। इसके बाद एमबीसी के 233 अभ्यर्थियों को सूची से बाहर किया गया और इतने ही अभ्यर्थियों को जोड़ा गया। अब ओबीसी के लिए सामान्य की सीट कम करने से सामान्य अभ्यर्थियों को भी नुकसान हुआ है।

ऐसे समझें बेरोजगारों का दर्द...

केस 01: फिर नियमों की पालना क्यों नहीं

सीकर निवासी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि अफसरों की मनमानी का खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। जिन अधिकारियों ने नियमों में खामी छोड़ी सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तीन दिन में परिणाम संशोधित होने से सैकड़ों बेरोजगारों के साथ उनके परिणाम की मुसीबत बढ़ गई है।

केस 02: हर बार एक जैसी गलती

जयपुर निवासी सुमन शर्मा का कहना है कि भर्तियों में लगातार आरक्षण प्रावधानों की वजह से परिणाम संशोधित हो रहे है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने से पहले ही आरक्षण प्रावधानों की एक्सपर्ट से समीक्षा कराई जानी चाहिए, जिससे एक जैसी बार-बार नहीं हो।

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