टारगेट का खेल: स्ट्रीट लाइट ऑन, नहीं बनी बात तो जीएसएस शट डाउन

सरकारी महकमों के टारगेट के खेल में आमजन का दर्द बढ़ता जा रहा है। सीकर शहर में तीन दिन से स्ट्रीट लाइट बंद होने से पूरे शहर की जनता परेशानी होती रही।

बड़ा सवाल: स्ट्रीट लाइटों का पैसा दे रही जनता, फिर भी बिल जमा क्यों नहीं
दरअसल, स्ट्रीट लाइटों का पैसा आम उपभोक्ता के बिल में शहरी उपकर के रुप में भी जुड़कर आता है। उपकर के राजस्व नियमों के पेंच की वजह से हर साल प्रदेश की ज्यादातर नगर निकायों में विवाद की स्थिति रहती है। इसके बाद भी सरकार की ओर से इस तरह के विवादों के निपटारे के लिए समाधान की कोई पहल नहीं की जा रही है।

परिषद ने ब्याज के साथ मांगा पैसा
नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई की ओर से अधिशाषी अभियंता को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि शहर में 33/11 सब स्टेशन के निर्माण के लिए निगम को नगवलगढ़ रोड पर पुलिस थाना के पास रकबा 3383.55 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त जमीन क्षेत्र की प्रचलित व्यावसायिक आरक्षित दर 14950 रुपए के स्थान पर 50 फीसदी दर पर 7475 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से आवंटित करने की स्वीकृति मिली थी। लेकिन निगम की ओर से अभी तक इस भूमि का पैसा परिषद में जमा नहीं कराया गया है। आरक्षित दर से भूमि की कीमत, लीज मनी एकमुश्त तथा वर्ष 2014 से 2022 तक आठ वर्ष की लीज मनी को जोड़ा जाए तो छह करोड़, 57 लाख, 59 हजार, 284 रुपए इस जमीन का परिषद के निगम में बकाया है। ब्याज के साथ सात दिन में नगर परिषद में यह राशि जमा नहीं करवाने पर आवंटन निरस्त कर सब स्टेशन को सीज कर परिषद इस जमीन का कब्जा अपने पक्ष में ले लेगी। आयुक्त की ओर से जारी इस पत्र की प्रति कलक्टर, सभापति और निगम के अधीक्षण अभियंता को भेजी गई है।

नेहरू पार्क सब स्टेशन के बकाया दस लाख
आयुक्त की ओर से नेहरू पार्क के पास 33/11 केवी सब स्टैशन की भूमि आवंटन के भी दस लाख 70 हजार रुपए की राशि बकाया बताई गई है। आयुक्त की ओर से अधिशाषी अभियंता को भेजे गए दूसरे पत्र में बताया गया है कि 773.49 वर्गगज भूमि वर्ष 2015 में आवासीय आरक्षित दर की 50 फीसदी दर पर आवंटित की गई थी। सात दिन में यह पैसा जमा नहीं करवाने पर उक्त भूमि को सीज करने की बात कही है।

तो सीज करेंगे जीएसएस
बिजली निगम की ओर से बकाया बताकर शहर में स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इससे आमजन परेशान हो रहा है। जबकि परिषद के साढ़े छह करोड़ से ज्यादा का बिजली निगम पर बकाया है। वसूली के लिए अंतिम पत्र भेज दिया गया है। पैसा जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार सीज व जमीन का कब्जा वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी।

श्रवण कुमार विश्नोई
आयुक्त, नगर परिषद सीकर

स्ट्रीट लाइटों के सभी कनेक्शन शुरू

शहर में कुछ स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे गए थे। नगर परिषद के कुछ बकाया राशि देने पर कनेक्शन शुरू करवा दिए है। सब स्टेशनों की भूमि की बकाया लीज राशि के लिए विद्युत निगम समायोजन के लिए पहले से तैयार है।
महेश टीबड़ा, अधिशाषी अभियंता, विद्युत निगम