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आचार संहिता हटते ही मिलेगी तीन हजार सरकारी नौकरी

locationसीकरPublished: Jan 21, 2021 02:08:41 pm

Submitted by:

Sachin

(Three thousand government jobs will be available as soon as the code of conduct is removed) सीकर. पालिका चुनाव की आचार संहिता हटते ही बेरोजगार युवाओं के लिए खुशी आने वाली है।

आचार संहिता हटते ही मिलेगी तीन हजार सरकारी नौकरी

आचार संहिता हटते ही मिलेगी तीन हजार सरकारी नौकरी

सीकर. पालिका चुनाव की आचार संहिता हटते ही बेरोजगार युवाओं के लिए खुशी आने वाली है। नई रीट परीक्षा से पहले पुरानी रीट भर्ती खुशियां देगी। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों जारी साढ़े तीन हजार युवाओं को शिक्षा विभाग ने जिला आवंटन कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन से लेकर परामर्श शिविरों का कलैण्डर भी जारी कर दिया गया है। पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तरह से शिक्षा विभाग की ओर से अभ्यर्थियों को दो बार बुलाया जाएगा। एक बार पंचायीराज और शिक्षा विभाग की ओर से दस्तावेज जांचे जाएंगे। अगले शिविर में वरीयता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी की ओर से जारी आदेश में बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन वर्ष 2018 की रीट भर्ती के हिसाब से होगा। वहीं सभी तरह के प्रमाण पत्र भी वर्ष 2018 से पहले के होने चाहिए। रीट के प्रमाण पत्र में संदेह होने की स्थिति में शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सत्यापन कराया जाएगा।


30 जनवरी तक करना होगा होगा दस्तावेज सत्यापन

शिक्षा विभाग ने सभी जिला परिषदों को चयनित अभ्यर्थियों की सूची भिजवा दी है। सूची के आधार पर जिला परिषदों को 30 जनवरी तक दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। इसके बाद जिला परिषद की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके जिला परिषदों को दो फरवरी तक का समय दिया गया है।

पांच व छह फरवरी को सभी जिलों में परामर्श शिविर
प्रदेश के सभी जिलों में जिला परिषद व प्रांरभिक शिक्षा विभाग की ओर से पांच व छह फरवरी को परामर्श शिविरों का आयोजन करना होगा। परामर्श शिविरों में अभ्यर्थियों को वरीयता के अनुसार स्कूलों का आवंटन किया जाना है।


नौ फरवरी तक जारी होंगे नियुक्ति पत्र

सात से नौ फरवरी तक सभी जिला परिषदों को चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने होंगे। इससे पहले जिला परिषदों की ओर से पंचायत समिति मुख्यालयों से भी सूचियों का अनुमोदन कराया जाएगा।

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