शहरी सरकार रोजगार देेने में प्रदेश में सबसे आगे, कई नगर निकायों को छोड़ा पीछे

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़ा है मामलायलो सिटी के नवाचार के सहारे पूरे प्रदेश में चर्चा

मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना में हमारी शहरी सरकार सबसे आगे है। शहरी सरकार के नवाचारों को जिला प्रशासन के साथ राज्य सरकार ने मॉडल के तौर पर पेश किया है। फिलहाल स्थायी कार्य कराने में सीकर नगर परिषद पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर है। सीकर नगर परिषद की ओर से शुरूआत में ही इस योजना में लगभग 15 हजार पंजीयन किए गए। इस वजह से यहां काम मांगने की संख्या भी अन्य नगर निकायों से काफी ज्यादा है। नगर परिषद की ओर से फिलहाल इस योजना के जरिए लगभग दो हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया हुआ है। खास बात यह है कि नगर परिषद अकुशल श्रमिकों को विभिन्न तरह के रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी स्किल भी बढ़ाई जा रही है। इससे श्रमिकों के स्थायी रोजगार मिलने की राहें भी खुलेगी। इस योजना के तहत 15 श्रेणी के काम श्रमिकों से कराए जाने का प्रावधान है।