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सरकार ने भी माना तबादलों में भ्रष्टाचार, लेकिन पॉलिसी जारी करने से सोशल डिस्टेंस

कमेटी ने तैयार किया तबादला नीति का खाका, दो महीने से सरकार नहीं कर पा रही अनलॉक

सीकर

Published: December 02, 2021 11:17:51 pm

सीकर.

अजय शर्मा

तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार की गूंज के बाद भी सरकार ने तबादला नीति से पूरी तरह 'सोशल डिस्टेंसÓ बना रखा है। जबकि तबादलों की नीति बनाने के लिए सेवानिवृत्त आइएएस की अध्यक्षता में बनी समिति पिछले साल ही रिपोर्ट राज्य सरकार को दे चुकी है। तबादला नीति को लेकर एक बार केबिनेट बैठक में भी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद भी सरकार के तबादला नीति को हरी झंडी नहीं दिए जाने से प्रदेश के कर्मचारियों में इंतजार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा इंतजार तृतीय श्रेणी शिक्षक और संविदा कर्मचारियों को है। सूत्रों की मानें तो पिछले महीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से तबादला नीति का प्रारूप जारी किया जाने वाला था, लेकिन मंत्रिमण्डल विस्तार की वजह से मामला अटक गया। अब सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर तबादला नीति की घोषणा की जा सकती है।
राजस्थान में तबादलों में अभी भी सियासत हावी
राजस्थान में तबादलों में अभी भी सियासत हावी

फिलहाल प्रदेश में विधायक-सांसद की डिजायर को तवज्जो, नीति नदारद
कहने को तो सरकारी विभागों में कर्मचारियों की आवश्यकता सहित अन्य मापदंडों के आधार पर तबादले किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी प्रदेश में अधिकारी व कर्मचारियों के तबादलों में सांसद व विधायकों की डिजायर को ही तवज्जो मिलती है।

फैक्ट फाइल
तबादला नीति का आदेश कब: 30 जनवरी 2020
किसकी अध्यक्षता में कमेटी: सेवानिवृत्त आइएएस ओंकार सिंह
कमेटी ने रिपोर्ट दी: अगस्त 2020
इन राज्यों का अध्ययन: दिल्ली, पंजाब व आन्ध्रप्रदेश सहित अन्य राज्य


देश के किस राज्य में तबादलों को लेकर क्या नीति
हरियाणा: 2017 से ऑनलाइन तबादले
हरियाणा में अप्रेल 2015 से 2017 तक सभी एमएलए और प्रतिनिधियों, अफसरों से सुझाव मांग कर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2017 जारी की गई।

उत्तरप्रदेश: पांच जिलों के विकल्प के आधार पर तबादलेउत्तर प्रदेश में जून 2016 को अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति जारी की गई। ऐसे कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं जिनके शुरुआती जिले में तीन साल पूरे कर लिए हो।
पंजाब: 15 अंकों के आधार पर तबादले
पंजाब में नई तबादला नीति जुलाई 2019 में जारी की। पॉलिसी में परफॉर्मेंस के लिए कुल 250 में से 90 अंक। इसमें कर्मचारी का स्कोर कार्ड, सालाना गुप्त रिपोर्ट आदि हैं।
दिल्ली: सिर्फ अगस्त महीने में होते हैं तबादले
यहां शिक्षकों के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू हो चुकी है। वर्ष में एक ही बार 31 अगस्त को तबादले होंगे।

2014 में न्यायालय ने दिए आदेश, सरकार बनाए तबादला नीति
शिक्षा विभाग में तबादलों से नाराज कई कर्मचारियों ने वर्ष 2014 में न्यायालय की शरण ली थी। इस दौरान उ'च न्यायालय ने सरकार को तबादला नीति लाने का निर्णय दिया था। फिर भाजपा की सरकार ने तबादला नीति बनाई लेकिन वह लागू नही हो सकी।
कई बार बनी नीति, लेकिन प्रारूप ही बनकर रह गई
1994: पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 1994 में कमेटी बनी। इस समिति ने प्रारूप बना दिया। लेकिन रिपोर्ट लागू नही हो सकी।
1997-98: नीति लाने को कवायद हुई लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस साल तबादलों को लेकर अलग से निर्देश जरूर जारी किए गए।
2005: शिक्षकों के तबादलों में राहत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी हुए।
2015-18: तबादलों के लिए मंत्री मण्डलीय समिति के साथ अन्य कमेटी बनाई। लेकिन प्रारूप लागू नहीं हो सका।
2020: जनवरी महीने में कमेटी बनी। अगस्त में रिपेार्ट दी। केबिनेट में मंजूरी मिलना शेष है।

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