शहर का सौंदर्य बिगाडऩे वालों पर प्रशासन की इतनी महरबानी क्यों

नोटिस जारी करने तक सिमटी शहर में कालिख पोतने वालों पर कार्रवाई परिषद ने शहर की 35 संस्थाओं को जारी किए नोटिस

सीकर.

शहर ही दीवारों को बदरंग कर कालिख पोतने वालों पर नगर परिषद की कार्रवाई नोटिस जारी करने तक सिमट गई है। परिषद ने तीन दिन पहले 35 संस्थाओं को संपत्ति विरूपण के मामले में नोटिस जारी कर करीब दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन अभी तक एक सभी संस्था ने जुर्माना जमा नहीं करवाया है। हालांकि नोटिस में तीन दिन में जुर्माना जमा नहीं करवाने पर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत न्यायालय में इस्तगासा करने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद नगर परिषद ने आगे की सुध नहीं ली और शहर का सौंदर्य बिगाडने वालों के हौंसले बुलंद होते जा रहे हैं।
दस लाख रुपए का लगाया जुर्माना
परिषद की ओर से जारी नोटिसों की स्थिति देखे तो 35 संस्थाओं पर करीब दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने का आंकलन परिषद की ओर से पिछले वर्ष तय किए गए मूल्य से किया गया है। परिषद ने पिछले वर्ष भी कई संस्थाओं को इस तरह के नोटिस जारी किए थे, लेकिन जुर्माना वसूली का आंकड़ा कमजोर रहा। यह ही स्थिति यूडी टैक्स व दूसरे
मामलों में हैं।
तामील में अटक जाते हैं नोटिस
नगर परिषद की कार्रवाई की स्थिति को देखे तो अवैध निर्माण समेत अन्य मामलों में कार्रवाई नोटिस तक ही सीमित रहती है। परिषद ने पिछले दिनों शहर में सौ से अधिक बिना स्वीकृति के अवैध निर्माण चिह्नित किए थे। कार्रवाई के नाम पर इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन इसके बाद मामला नोटिस तक ही सिमट कर रह गया, ऐसे में अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले कम नहीं हो पाए। पिछली बार की कार्रवाई के हश्र से सबक नहीं लेते हुए इस बार भी परिषद ने महज नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में तीन दिन में जुर्माना जमा करवाने की चेतावनी दी गई है। सूत्रों के अनुसार यह चेतावनी नोटिस के तामील होने की तिथि से होगी। अभी तक कुछ नोटिस ही तामील हो पाए हैं।