इनका कहना हैेवेयर हाउस के लिए पात्र समितियों को एग्री कल्चर इन्फ्रा स्ट्रक्टर फंड के तहत तीन प्रतिशत का ब्याज अनुदान मिलेगा। पात्र समितियां राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 का लाभ भी ले सकती है। जिसके तहत अधिकतम छह प्रतिशत का ब्याज अनुदान एवं पचास प्रतिशत पंूजीगत अनुदान का प्रावधान है। समितियों को इन दोनो योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ को उठाना चाहिए।
एमएल मीणा, सहायक महाप्रबंधक (जिला विकास) नाबार्ड
इनका कहना है
रूरल वेयर हाउस स्कीम के पहले चरण में सांगरवा, लक्ष्मणपुरा और रानोली का चयन किया गया है। अगले चरण में जिले की अन्य सहकारी समितियों का चयन किया जाएगा। इससे समितियों की आय भी बढ़ सकेगी।
सुरेश कुमार मीणा, एमडी सहकारी बैंक
इनका कहना है
रूरल वेयर हाउस स्कीम के पहले चरण में सांगरवा, लक्ष्मणपुरा और रानोली का चयन किया गया है। अगले चरण में जिले की अन्य सहकारी समितियों का चयन किया जाएगा। इससे समितियों की आय भी बढ़ सकेगी।
सुरेश कुमार मीणा, एमडी सहकारी बैंक