भू-अभिलेखों को शुद्ध करने अफसरों को एक पखवाड़ा का मौका

कलेक्टर ने जारी किया निर्देश, बोले फिर करेंगे कार्रवाई ......

By: Ajeet shukla

Published: 11 Oct 2021, 11:12 PM IST

सिंगरौली. प्रदेश सरकार किसानों की सुविधाओं के लिए राजस्व विभाग में आधुनिक सूचना संचार और तकनीकी का उपयोग करते हुए विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है। इसके तहत भू-अभिलेखों के शुद्धिकरण का कार्य सभी उपखंडों में एक सप्ताह के अंदर कराया जाना तय किया जाएगा। कलेक्टर ने यह निर्देश उपखंड अधिकारियों को दिया गया।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयाजित बैठक के दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक नवंबर से 15 नवंबर तक भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा साथ ही 15 नवंबर तक राजस्व विभाग के नवीनतम निर्देशों और विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

कलेक्टर ने निर्देश दिया कि राजस्व विभाग का अमला निर्धारित समय पर भू-अभिलेखों का शुद्धिकरण किया जाए। कहा कि फौती नामांतरण का कोई भी प्रकरण जिले में लंबित न रहे। इसके लिए ग्राम सभा का आयोजन कर छूटे व्यक्तियों के संबंध में जानकारी सार्वजनिक हो सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्रों के पटवारियों के साथ बैठक आयोजित कर भू-अभिलेखों के शुद्धिकरण के साथ अभिलेखों में रह गई छोटी छोटी त्रृटियां का परीक्षण कर सूची तैयार करें।

कलेक्टर ने केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा इस योजना के तहत आबादी मद के खसरा नंबर मे निवासरत व्यक्तियों को भू स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने और इसके तहत ड्रोन सर्वे व आबादी भूमि में बसाहट का नक्शा एवं अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे। अधिकारियों को योजना के क्रियान्वन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया।

इसके अलावा उनकी ओर से कई अन्य निर्देश भी दिए गए। बैठक में सीइओ जिला पंचायत साकेत मालवीय, अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर विकास सिंह, बीपी पाण्डेय, एसडीम ऋषि पवार, संपदा सर्राफ, आयुक्त नगर निगम आरपी सिंह, जिला परिवहन अधिकारी विक्रम राठौर, उप संचालक कृषि आशीष पाण्डेय व खनिज अधिकारी एके राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

यह निर्देश भी दिया
- ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को योजनाओं का लाभ दिया जाए।
- बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर महीने रोजगार मेले का आयोजन किया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण की किश्त प्राप्त करने वालों से कार्य शुरू कराया जाए।
- लोकसेवा गारंटी कानून के तहत दी जाने वाली सेवाओं का लाभ निर्धारित समय पर दिया जाए।

Ajeet shukla Reporting
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