गरीबों को पक्का मकान दिलाने लगाया जोर तो ऊर्जाधानी को मिल गई बड़ी उपलब्धि

गरीबों को पक्का मकान दिलाने लगाया जोर तो ऊर्जाधानी को मिल गई बड़ी उपलब्धि
Acceptance of cases of PM Awas Yojana, at ninth place in singrauli

Ajit Shukla | Updated: 11 Jul 2019, 12:46:16 PM (IST) Singrauli, Singrauli, Madhya Pradesh, India

प्रदेश के टॉपटेन जिलों में हो गया शामिल....

सिंगरौली. ग्रामीण अंचल में रह रहे गरीबों के पास जल्द से जल्द उनका खुद का पक्का मकान हो। इसको लेकर जिम्मेदारों ने जोर लगाया तो स्वीकृत प्रकरणों के मामले में जिला प्रदेश के टॉपटेन जिलों में शामिल हो गया।हालांकि सीइओ जिला पंचायत इतने से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी कोशिश जिले के प्रदेश में अव्वल स्थान दिलाने की है। यही वजह है कि उनकी ओर से जनपद पंचायतों के मैदानी अमले को नोटिस पर नोटिस दी जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जिले को 8850 आवास बनाने का लक्ष्य जारी किया गया है। शासन स्तर से जारी लक्ष्य के मद्देनजर हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए किस्त तब जारी होगी।जब यहां से मैदानी अमला हितग्राहियों का व्यक्तिगत रूप से प्रकरण स्वीकृत करेगा।यही वजह है कि वर्तमान में प्रदेश भर में लक्ष्य के सापेक्ष प्रकरणों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया जारी है।

यहां के हितग्राहियों को जल्द से जल्द आवास की किस्त मिल सके, इसको लेकर मैदानी अमले ने तेजी दिखाई है। उनकी तेजी का परिणाम यह रहा है कि स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में जिला प्रदेश के ५१ जिलों में नौवें स्थान पर पहुंच गया है। सीइओ जिला पंचायत की ओर से मैदानी अमले पर बाकी रह गए प्रकरणों को स्वीकृत करने के लिए जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। उसे देखते हुए यह जान पड़ता है कि जिला जल्द ही टॉप तीन जिलों में शामिल हो जाएगा।

सीइओ की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद बुधवार को प्रकरणों के स्वीकृत करने की प्रक्रिया में और तेजी बताई गई है। मैदानी अमले यानी ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक व पंचायत समन्वयक अधिकारी को शत-प्रतिशत प्रकरणों को स्वीकृत करने के लिए तीन दिन का मौका दिया गया है। सीइओ की ओर से दिए गए मौके के मुताबिक गुरुवार का दिन मैदानी अमले के लिए अल्टीमेटम का आखिरी दिन होगा।

स्वीकृति के लिए बाकी रह गए 14 फीसदी प्रकरण
जिला पंचायत के अधिकारियों की माने तो अभी स्वीकृति के लिए लक्ष्य के सापेक्ष १४ फीसदी प्रकरण बाकी रह गए हैं। गौरतलब है कि शासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8850 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें 7615 आवासों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अभी 1235 प्रकरणों की स्वीकृति बाकी है। इसके लिए अब केवल एक दिन का मौका शेष है।

जनपदवार आवास के प्राप्त लक्ष्य
3130 देवसर जनपद पंचायत में
2913 बैढऩ जनपद पंचायत में
2807 चितरंगी जनपद पंचायत में

आवास के लिए मिलने वाली राशि
पहली किस्त में 25000 रुपए
दूसरी किस्त में 45000 रुपए
तीसरी किस्त में 45000 रुपए
चौथी किस्त में 15000 रुपए

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