सिंगरौली

एयरपोर्ट निर्माण में आई तेजी, खिंच गई चहारदीवारी

-फ्लाईऐश से समतल कराया गया एयरपोर्ट क्षेत्र

सिंगरौलीNov 01, 2020 / 05:59 pm

Ajay Chaturvedi

कलेक्टर की निगरानी में एयरपोर्ट को अधिग्रहित भूमि की घेरेबंदी

सिंगरौली. जिले में एयरपोर्ट निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। कार्यदायी संस्था ने पिछले 10 दिन में ही एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहीत भूखंड की चहारदीवारी तैयार कर दी है। पूरे क्षेत्र को फ्लाईऐश से समतल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि धान की फसल की कटाई के बाद रन-वे निर्णाण कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि एयरपोर्ट निर्माण की मियाद 15 मई तय की गई है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना के अऩुसार धान की कटाई होने के बाद अधिग्रहित भूमि को कब्जे में लेकर निर्माण एजेंसी रनवे का कार्य शुरू कर देगी।
बता दें कि एयरपोर्ट के निर्माण के लिये प्रशासन ने सिंगरौलिया, कटौली और खजुरी में 80 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। हालांकि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा वितरित होने के बाद भी कई किसानों ने एयरपोर्ट की जमीन पर धान की खेती कर रखी थी। इसके चलते एयरपोर्ट के निर्माण में ग्राउंड क्लीयरेंस की बाधा उत्पन्न हो गई थी। लोक निर्माण के अधिकारियों का कहना है कि फसल कटाई के बाद निर्माण कार्य के लिये रास्ता साफ हो जायेगा। विभागीय इंजीनियरों के मुताबिक फसल कटाई के साथ अधिग्रहित क्षेत्र बांउड्रीवॉल का निर्माण कर एरिया को सुरक्षित कर लिया जाएगा।
इस प्रस्तावित एयरपोर्ट पर 33.10 करोड़ रुपये की लागत आएगी। लोकनिर्माण विभाग इसके लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किया था। इसमें रनवे, बाउंड्रीवॉल, 2 हेलीपैड, एक हैंगर, प्रशासकीय भवन, कर्मचारियों के लिये आवास, ड्रेन जैसे 10 कार्य हैं। बताया जाता है कि एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 31 दिसंबर 2020 की आखिरी डेडलाइन जारी की गई थी, लेकिन लॉकडाउन में टेंडर के फंसने के कारण समय अवधि को 15 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
एयरपोर्ट का रनवे तैयार करने के लिए फ्लाईऐश से बेस तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अभी प्रस्तावित एरिया काफी नीचे है, ऐसे में इस विशाल गड्ढे को फ्लाईऐश से पाट कर बेस तैयार किया जाएगा।
दरअसल लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य आरंभ होने में विलंब हुआ। हालांकि इस दौरान प्रशासन करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया है। कलेक्टर ने एयरपोर्ट का टेंडर फाइनल होने के बाद मौका मुआयना कर धान की फसल की कटाई के बाद बोअनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब धान की कटाई के बाद निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा।
भूमि अधिग्रहण के बाद प्रशासन ने अवार्ड पारित करते हुए प्रभावितों को मुआवजे का वितरण करना शुरू किया था। लेकिन कुछ प्रभावित लोगों के काम के चलते शहर से बाहर होने के कारण अभी सवा करोड़ की राशि का भुगतान होना शेष है। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने ऐसे लोगों की सूची तैयार कर मुआवजे के लिए खाते का विवरण उपलब्ध कराने का नोटिस जारी किया है। हालांकि प्रशासन ने अधिग्रहण के बाद पूरे क्षेत्र के सीमांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है।

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