सभी मशीनें आ गईं, जल्द ही शुरू होगा हाइवे का काम

निर्माण एजेंसी का दावा …..

सिंगरौली. जल प्रदाय योजना व हाइवे के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाना है। इसलिए कार्य प्रगति की रिपोर्ट हर रोज प्रस्तुत की जाए। कलेक्टर ने यह निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। वन मण्डल अधिकारी व्ही मधु कुमार व सीइओ जिला पंचायत साकेत मालवीय की उपस्थिति में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी इन दोनों की कार्यों पर पूरी गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग करें।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के साथ सीधी-सिंगरौली हाइवे निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। साथ ही कलेक्टर ने सिंगरौलिया में निर्मित हो रहे हवाई पट्टी निर्माण व सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराए जा रहे विद्यालय भवन, छात्रावास, आइटीआइ भवन के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अधिकारियों सहित संबंधित निर्माण करने वाली एजेंसी से योजना के तहत कराये जा रहे कार्यों की जानकारी लेने के बाद कहा कि घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्यवाही में तेजी लाएं।

सीधी-सिंगरौली मार्ग निर्माण के प्रगति की जानकारी संबंधित एजेंसी से लेने के बाद निर्देश दिया कि मार्ग निर्माण से संबंधित जानकारी प्रति दिवस दिया जाए। बैठक में उपस्थित एजेंसी व संविदाकर द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क निर्माण से संबंधित सभी मशीन साइट पर पहुंच गई है। निर्धारित गाइड लाइन व गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। एजेंसी ने कार्य पूरा करने की अवधि को ध्यान में रखने और कार्य में तेजी लाने का वादा किया। बैठक के दौरान डीइओ आरपी पाण्डेय, डीपीसी आरके दुबे, महा प्रबंधक पीएमएसवाई पतिराज सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हवाई पट्टी के निर्माण में सुस्ती पर हुए नाराज
कलेक्टर ने सिंगरौलिया में चल रहे हवाई पट्टी निर्माण की सुस्त कार्य प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाएं और निर्धारित समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि इसके अलावा कई निर्माण कार्य लंबे समय से लंबित है। लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ निर्माण एजेंसियों को भी अल्टीमेटम दिया। अधिकारियों से कहा कि जो एजेंसियां कार्य में तेजी नहीं लाती हैं, उन्हें ब्लैक लिस्टेड व टर्मिनेट किया जाए।