आपदा प्रबंध समिति के सदस्य करेंगे खाद्यान्न वितरण की निगरानी

कलेक्टर ने जारी किया निर्देश ....

By: Ajeet shukla

Published: 12 Jul 2021, 11:48 PM IST

सिंगरौली. खाद्यान्न वितरण को लेकर आ रही लगातार शिकायतों को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खाद्यान्न वितरण को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए। इतना ही नहीं कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने निर्णय लिया है कि अब खाद्यान्न वितरण की निगरानी गांवों व वार्डों में गठित आपदा प्रबंध समिति करेगी।

अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र हितग्राहियों को पंचायतों व वार्डों में गठित आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की निगरानी में शत प्रतिशत खाद्यान उपलब्ध कराएं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की।

उन्होंने आस्थाई पात्र पर्ची के हितग्राहियों में खाद्यान्न वितरण की जानकारी लेने के बाद कहा कि अभी तक लक्ष्य के अनुरूप खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा अन्य विभागों की समीक्षा कर दिशा-निर्देश जारी किया। बैठक अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, एसडीएम ऋषि पवार, निगमायुक्त आरपी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

कार्रवाई का दिया निर्देश
कलेक्टर ने कहा कि खाद्यान वितरण की दुकान नियमित रूप निर्धारित समय पर संचालित की जाएं। संबंधित क्षेत्रों के उपखण्ड अधिकारी राशन की दुकानों की नियमित मानिटरिंग करें। समय पर दुकान बंद मिलती है तो कार्रवाई करें। प्रति माह की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से अगले माह का राशन खाद्यान्न की दुकानों में उपलब्ध करा दिया जाए। खाद्यान उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी का वेतन रोकने की कार्यवाही की जाए।

एनआरएलएम प्रबंध को अवैतनिक करने का निर्देश
कलेक्टर ने विद्यालयों में गणवेश वितरण नहीं कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आजीविका मिशन के प्रबंधक को तीन दिवस का अवैतनिक किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र देवसर के बीएमओ द्वारा जननी सुरक्षा योजना के लाभ सहित सीएम हेल्प लाइन में दर्ज आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर बीएमओ को तीन दिन के लिए अवैतनिक किए जाने का निर्देश मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को दिया।

कलेक्टर ने दिया यह निर्देश
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना का हितग्राहियों को उपलब्ध कराएं लाभ
- हितग्राही के लाभ से संबंधित बैकों में लंबित प्रकरणों का कराएं निराकरण।
- वनाधिकार के मान्य दावों के निराकरण में लाएं तेजी, जारी करें पट्टा आवंटन।
- राजस्व न्यायालयों में 6 माह के लंबित प्रकरणों का तेजी से करें निराकरण।
- कोरोना संक्रमण से मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों का लाभान्वित करें।
- सीएम हेल्प लाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में उदासीनता पर कार्रवाई करें।
- कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने और टीकाकरण को लेकर लोगों को प्रेरित करें।

Ajeet shukla Reporting
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