जिला मुख्यालय पर आबकारी विभाग का यही हाल है। बकाया वाले सामान्य उपभोक्ताओं से तो वसूली के लिए बिजली कर्मचारी रात-दिन दौड़ रहे हैं और उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं मगर यहां शासकीय विभाग से जुड़ा होने के कारण मामले में संबंधित को सूचना देकर उदारता बरती जा रही है।
बिजली कंपनी के शहरी क्षेत्र में बिल जमा नहीं करने वाले बकायादारों की सूची काफी लंबी है। बकायादारों की इस सूची में अधिकतर सामान्य घरेलू व कारोबारी या दुकानदार वर्ग के उपभोक्ता ही अधिक हैं मगर आबकारी विभाग कार्यालय ने भी बिल जमा कराने की अनदेखी कर इस सूची में शासकीय प्रतिनिधित्व दर्ज करा दिया है।
केवल शहरी क्षेत्र में ही बड़ी राशि वाले लगभग आठ हजार उपभोक्ताआें से ५० लाख से अधिक रुपए वसूलने हैं। एेसे बकायादारों में शामिल आबकारी विभाग ने भी बिजली का १५,०१८ रुपए का बिल जमा नहीं किया। छंटनी के बाद अन्य सभी बकायादार उपभोक्ताओं के साथ-साथ जिला आबकारी कार्यालय का बिजली कनेक्शन काटना तय किया गया है।
इसी सूची के आधार पर बिजली कंपनी के फील्ड कार्मिकों की टीम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने में जुटी है तथा प्रक्रिया के तहत आबकारी कार्यालय का कनेक्शन भी कटने का नंबर आने वाला है। सामने आया है कि शासकीय विभाग होने के कारण इस मामले में कुछ उदारता बरती जा रही है।
बकाया वाली सूची में आने के बाद कनेक्शन काटे जाने से पहले बिजली विभाग ने आबकारी कार्यालय को मौखिक रूप से सूचित किया है। आबकारी विभाग अधिकारियों को जल्द बिल जमा कराने की सलाह भी दी गई है ताकि शासकीय कामकाज बाधित नहीं हो। बिजली अधिकारियों को जल्द बिल जमा हो जाने की उम्मीद है।
