जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन के अनुसार आयुक्तालय ने एक बार फिर एकल समूह को जिले में शराब की दुकानों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत संशोधित नीलामी प्रक्रिया शनिवार से की गई है। सोमवार को टेंडर खोले जाएंगे। विभाग की ओर से जिले की दुकानों के लिए तय आरक्षित मूल्य के अनुसार टेंडर आने पर संबंधित समूह को 23 जून से दुकानों के संचालन का काम सौंप दिया जाएगा। बता दें कि जिले में देसी व अंग्रेजी शराब की 38 लाइसेंसी दुकानें 23 मई से बंद हैं तथा आबकारी विभाग अपने स्तर पर अपने कार्मिकों के सहारे मात्र 9 दुकानों का ही संचालन कर पा रहा है। इसके चलते राज्य सरकार को जिले में रोजाना आबकारी शुल्क की बड़ी चपत झेलनी पड़ रही है।
नए कार्यक्रम के अनुसार मदिरा दुकानों की संशोधित नीलामी के लिए शनिवार से ई टेंडर की बिक्री शुरु कर दी गई है। एकल समूह की ओर से पूर्ति के बाद इसे सोमवार 22 जून को 12 बजे तक सबमिट किया जा सकेगा। इसी दिन दोपहर 12 बजे के बाद टेंडर खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। कार्यक्रम के अनुसार शाम चार से साढ़े छह बजे तक बोली भी रखी जाएगी। किसी फर्म का टेंडर मंजूर होने पर विभाग की ओर से 23 जून से जिले में शराब की दुकानों के संचालन का काम सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार आबकारी विभाग दुकानों के टेंडर के लिए एक बार फिर प्रयास करने जा रहा है।
नाकाम रहा पिछला प्रयास
इससे पहले भी शराब की दुकानों की नीलामी का प्रयास किया गया मगर वह कामयाब नहीं हो सका। विभाग ने जिले की सभी 47 शराब की दुकानों के संचालन के लिए 90 करोड़ 8 लाख 23 हजार 223 रुपए न्यूनतम आरक्षित मूल्य तय किया है। मगर पिछले प्रयास के तहत बुधवार 17 जून को मांगे गए एक मात्र टेंडर में इससे बहुत कम राशि का प्रस्ताव आया। यह राशि आरक्षित मूल्य के मुकाबले मात्र43 प्रतिशत के आसपास थी। इसलिए इस प्रस्ताव को गुरुवार को जिला स्तरीय समिति में नामंजूर कर दिया गया। अब विभाग एक बार फिर टेंडर की प्रक्रिया अपनाने जा रहा है।
इससे पहले भी शराब की दुकानों की नीलामी का प्रयास किया गया मगर वह कामयाब नहीं हो सका। विभाग ने जिले की सभी 47 शराब की दुकानों के संचालन के लिए 90 करोड़ 8 लाख 23 हजार 223 रुपए न्यूनतम आरक्षित मूल्य तय किया है। मगर पिछले प्रयास के तहत बुधवार 17 जून को मांगे गए एक मात्र टेंडर में इससे बहुत कम राशि का प्रस्ताव आया। यह राशि आरक्षित मूल्य के मुकाबले मात्र43 प्रतिशत के आसपास थी। इसलिए इस प्रस्ताव को गुरुवार को जिला स्तरीय समिति में नामंजूर कर दिया गया। अब विभाग एक बार फिर टेंडर की प्रक्रिया अपनाने जा रहा है।
