सोने की नई खदान की नीलामी के बावत शासन स्तर से निर्देश जारी होने के बाद स्थानीय अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अयस्क भंडार वाला क्षेत्र राजस्व व वन विभाग के अधिकार में है। प्रशासन की ओर से तहसीलदार से सहमति प्राप्त हो चुका है। इंतजार है तो वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने का। प्रस्ताव वन विभाग के पास भेजा गया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों की माने तो गुरार पहाड़ के 147 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अयस्क का भंडार बताया गया है। यह क्षेत्र सिल्फोरी व सिधारी गांव में आता है। करीब 132 हेक्टेयर क्षेत्र वन विभाग के कब्जे की है और 15 हेक्टेयर क्षेत्र राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। यही वजह है कि दोनों विभागों की सहमति के बाद ही खनन के बावत नीलमी प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। प्रक्रिया शासन स्तर पर पूरी की जाएगी।
चकरिया में जल्द शुरू होगा खनन
चितरंगी के चकरिया में 23.57 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अयस्क का भंडार है। शासन स्तर से यहां खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गरिमा नेचुरल रिसोर्स को खनन का जिम्मा मिला है। वहां 56 करोड़ रुपए के सोने का भंडार बताया गया है। हालांकि संबंधित एजेंसी जितना सोना निकालेगी। सरकार को राशि उसी के हिसाब से देना होगा।
चितरंगी के चकरिया में 23.57 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अयस्क का भंडार है। शासन स्तर से यहां खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गरिमा नेचुरल रिसोर्स को खनन का जिम्मा मिला है। वहां 56 करोड़ रुपए के सोने का भंडार बताया गया है। हालांकि संबंधित एजेंसी जितना सोना निकालेगी। सरकार को राशि उसी के हिसाब से देना होगा।
आस-पास के क्षेत्रों में भी संभावना
अधिकारियों के मुताबिक चकरिया व गुरार पहाड़ के चिह्नित क्षेत्र के अलावा आस-पास के क्षेत्रों में भी सोने का भंडार होने की संभावना है। शासन स्तर से तय योजना के तहत इन दोनों खदानों में खनन शुरू होने के बाद बाकी के क्षेत्रों में भी भंडारण की तलाश की जाएगी। इसको लेकर भी शासन स्तर से कवायद जारी है। जल्द ही इस पर भी कार्य शुरू होगा।
अधिकारियों के मुताबिक चकरिया व गुरार पहाड़ के चिह्नित क्षेत्र के अलावा आस-पास के क्षेत्रों में भी सोने का भंडार होने की संभावना है। शासन स्तर से तय योजना के तहत इन दोनों खदानों में खनन शुरू होने के बाद बाकी के क्षेत्रों में भी भंडारण की तलाश की जाएगी। इसको लेकर भी शासन स्तर से कवायद जारी है। जल्द ही इस पर भी कार्य शुरू होगा।
