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संकट में हरियाली, जंगल काटकर बनाए जा रहे खेत

कब्जा करने की होड़ के चलते अंधाधुंध काटे जा रहे हैं पेड़

सिंगरौली

Published: August 01, 2022 08:00:14 pm

सिंगरौली. जिले के जंगलों में पेड़ों को काट कर कब्जा करने और खेत बनाने की होड़ सी मची है, लेकिन वन अधिकारी हैं कि जंगलों की कटाई की जानकारी होने के बावजूद चुप्पी साधे बैठे हैं।

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चितरंगी के झरकटियां ग्राम पंचायत में जंगल की कटाई वर्तमान में एक उदाहरण है। कुछ ऐसा ही हाल जिले के दूसरे जंगलों में भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों द्वारा की जा रही पेड़ों की कटाई की शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वनाधिकार पट्टा योजना के तहत वनभूमि पर पट्टा मिलेगा योजना के नियम कायदों से अनजान ग्रामीणों में भ्रम के चलते वन भूमि पर काबिज होने की होड़ सी मची है।

ग्रामीण जंगल काट कर कब्जा करने में जुटे हैं। चितरंगी, सरई, माड़ा व देवसर में इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिल रही है। अभी हाल में चितरंगी के झरकटिया ग्राम पंचायत में जंगल काट कर खेत बनाने और कब्जा करने की ग्रामीणों में होड़ मची है। इसकी शिकायत स्थानीय वन अधिकारियों से की गई है, लेकिन नतीजा सिफर है। वहां पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है।

ये है नियम
- आदिवासियों के लिए पट्टा प्राप्त करने की शर्त यह है कि वह संबंधित जमीन पर वर्ष 2005 से पहले से काबिज हों। उन्हें प्रमाण भी देना होगा।

- आदिवासियों के अलावा अन्य वर्ग के लिए कब्जा की अवधि 75 वर्ष यानी तीन पीढ़ियों से जमीन पर काबिज होने की अनिवार्यता निर्धारित की गई है।

- आवेदकों के लिए वर्ष 2005 से बालिग होना अनिवार्य है। वर्ष 2005 से नाबालिग होने की स्थिति में आवदेकों को पात्र नहीं माना जा रहा है।

- शर्तों के अनुरूप 4 हजार से अधिक हेक्टेयर भूमि के पट्टा के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। आवेदक की पात्रता निरस्त कर दी जा रही है।

कार्रवाई के साथ जागरूकता जरूरी
वनाधिकार योजना के तहत वन भूमि पर पट्टा केवल नियम-शर्त पूरा करने वालों को ही मिलेगा। इस बात से ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। साथ ही जंगल की कटाई करने वालों पर सख्ती बरतनी होगी, तभी वन भूमि पर कब्जा की मची होड़ समाप्त होगी और जंगल की कटाई कम होगी। अधिकारियों को शिकायत पर अमल कर जंगल को बचाया जा सकता है।

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