मुद्रणालयों के कर्मचारियों की पद-स्थापना के संबंध में निर्णय लेने के लिए संभाग स्तरीय समिति में कलेक्टर, जिला पंजीयक, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण सहित नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय द्वारा नामित अधिकतम 3 अधिकारी सदस्य होंगे। सदस्य सचिव के रूप में नियंत्रक प्रेस द्वारा नामांकित अधिकारी होगा।
मुद्रणालय की शासकीय चल संपत्ति संभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अन्य शासकीय कार्यालयों में संभव होने की स्थिति में हस्तांतरित की जाएगी। शेष परिसंपत्तियां निविदा के माध्यम से बेंच दी जाएंगी। इसके अलावा मुद्रणालय परिसर की भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग के अधीन रहेगा।
प्रदेश सरकार के निर्णय के तहत ग्वालियर, इंदौर और रीवा मुद्रणालयों को बंद किया जा रहा है। इन मुद्रणालयो के 1286 पदों में से 495 रिक्त पदों को समाप्त किया जाएगा। मुद्रणालयों में भरे हुए 67 पदों पर कार्यरत शासकीय सेवकों को राजस्व विभाग के अंतर्गत अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। इन 67 पदों सहित कुल 118 पदों को मिलाकर कुल 185 पदों को सांख्येत्तर किया गया है।
आदेश में मुद्रणालयों के वर्तमान 114 श्रेणी के पदों को 13 श्रेणियों, जिनमें 8 तकनीकी एवं 5 गैर तकनीकी श्रेणी में किया गया है। भविष्य में केवल तकनीकी अमले की 7 श्रेणियों में ही रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।