ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद

-ऋण के साथ अनुदान राशि का भी प्रावधान

सिंगरौली. आर्थिक मंदी और बढ़ती बेगारी के दौर में प्रदेश सरकार ने अच्छी पहल की है। इसके तहत अब ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद का पैकेज दिया जाएगा। इसमें ऋण के साथ-साथ अनुदान राशि का भी प्रावधान है। ऐसा किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है।

मंत्री पटेल ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल आदि के लिए 25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शासन की ओर से 40 प्रतिशत का अनुदान भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे।

कृषि मंत्री पटेल ने बताया है कि कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने संबंधी योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 250 कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किये जाएंगे। इसके लिए शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित “कृषि अधोसंरचनात्मक फंड” अंतर्गत कस्टम प्रोसेसिंग योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाएंगे। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि प्रारंभ की गई नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना ग्राम स्तर पर उपज की ग्रेडिंग करेगी और किसान अलग-अलग ग्रेड के आधार पर अपनी उपज मंडी में बेच सकेंगे। पटेल ने बताया कि प्रदेश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है। प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा खातेदार हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सशक्तिकरण के लिये अधिक से अधिक अवसर सृजित होंगे।