scriptOrder of Nagar NIgam: Allotment of 270 houses canceled against rules | 270 आवासों का नियम विरूद्ध आवंटन निरस्त, खाली कराए जाएंगे 140 आवास | Patrika News

270 आवासों का नियम विरूद्ध आवंटन निरस्त, खाली कराए जाएंगे 140 आवास

गनियारी आवास योजना का मामला .....

सिंगरौली

Updated: May 17, 2022 11:45:55 pm

सिंगरौली. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गनियारी में बनाए गए इडब्ल्यूएस आवासों में नियम विरूद्ध तरीके से हुए आवंटन को आखिरकार निरस्त कर दिया गया। नगर निगम की ओर से एक दिन पहले की गई इस कार्रवाई के बाद अब उन हितग्राहियों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो कलेक्टर द्वारा स्वीकृत और मेयर इन काउंसिल द्वारा अनुशंसित सूची में शामिल हैं। जारी आदेश के मद्देनजर अब उन लोगों से आवास खाली कराया जाएगा, जो नियम विरूद्ध तरीके से आवास आवंटित कराते हुए कब्जा जमा बैठे हैं।
Order of Nagar NIgam: Allotment of 270 houses canceled against rules
Order of Nagar NIgam: Allotment of 270 houses canceled against rules
नगर निगम आयुक्त आरपी सिंह के मुताबिक गनियारी आवास योजना में प्रक्रिया के तहत आवेदकों को आवास आवंटन के लिए कलेक्टर से स्वीकृत 1035 हितग्राहियों की और मेयर इन काउंसिल से अनुशंसित 334 लोगों की सूची जारी की गई थी, लेकिन तत्कालीन नोडल अधिकारी व कार्यपालन यंत्री आरके जैन ने इन दोनों सूची के अतिरिक्त 270 व्यक्तियों को नियम विरूद्ध तरीके से आवेदन लेकर आवंटित कर दिया। आयुक्त ने बताया कि अनियमित आवंटन की जांच कराए जाने पर तीन सदस्यीय कमेटी ने इस आशय की रिपोर्ट दी है।
नियम विरूद्ध तरीके से आवास आवंटित कराने वाले 270 व्यक्तियों में से 140 लोगों ने आवास में अपना आधिपत्य भी जमा लिया है। जल्द ही इन सभी से आवास खाली कराया जाएगा। मनमानी तरीके से आवंटित 270 आवासों का आवंटन निरस्त कर नए सिरे से उन हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा, जो कलेक्टर की स्वीकृत व मेयर इन काउंसिल की अनुशंसित सूची में शामिल हैं। इन हितग्राहियों में मनमानी आवंटन से निराशा थी। क्योंकि यह हितग्राही पात्र होने और समय पर आवेदन करने के बाद भी आवास से वंचित हो गए हैं।
पत्रिका ने उठाया मुद्दा
आवास आवंटन में मनमानी का मुद्दा पत्रिका की ओर से उठाया गया। खबरों के प्रकाशन के बाद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। कलेक्टर के निर्देश पर जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई। तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आरके जैन से नोडल अधिकारी का प्रभार लिया गया। 13 अप्रेल को उन पर निलंबन की कार्रवाई भी हो गई। अब नियम विरूद्ध तरीके से आवंटित आवासों को खाली कराते हुए पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित किए जाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

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