भाजपा नेताओं ने कर दी ऐसी मांग की प्रशासन के लिए खड़ी हो गई मुश्किल

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची पंचायत भवन में चस्पा की जाए

सिंगरौली. जिले भर की कई पंचायतों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसकी वजह यह है कि गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जिनके माता – पिता सरकारी नौकरी में हैं, या फिर जिनके पास पहले से ही मकान है। इसे लेकर अब ग्रामीणों का विरोध बढ़ता जा रहा है।

यहां तक की सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं में भी प्रशासन की मनमानी को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी श्रवण कुमार वैस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची पंचायत भवन में चस्पा की जाए। ताकि यह मालुम हो सके की सूची में किसका नाम है।

उल्लेखनीय है, पिछले महीने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी सूची तैयार हो चुकी है। इस सूची में भी गरीबों के नाम नहीं जुड़े हैं। इसी प्रकार पहली बार जारी हुई सूची में भी कई अपात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े गए और उन्हें किस्त जारी की गई। अब दूसरी सूची को लेकर लोग सतर्क हैं। पंचायत सचिव एवं सरपंच के इस रवैए का हर जगह विरोध शुरू हो गया है।

चितरंगी सीईओ को सौंपा ज्ञापन
गुरुवार को श्रवण कुमार वैस, शुरेन्द्र वैस, शंकरा चार्य पाठक, देवी प्रसाद वैस, चंद्रिका प्रसाद वैस ने चितरंगी सीईओ को ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की वर्गवार सूची ग्राम पंचायत भवन में चस्पा की जाए। हितग्राहियों को अपनी – अपनी पात्रता देखने में सहूलियत होगी। कहा, सरकार की योजना का क्रियान्वन पारदर्शी ढंग से हो सकेगा।

केस नं. – 1
बैढ़न जनपद पंचायत के दो ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायक को इसी मामले में बर्खास्त किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ ऐसे लोगों को दिया जो पात्र नहीं थे। शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओं प्रियंक मिश्रा ने उन रोजगार सहायकों को बर्खास्त कर दिया।

केस नं. – 2
देवसर जनपद पंचायत के मजौना ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक पर आरोप लगे की उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में ऐसे लोगों का नाम जोड़े जो पात्र नहीं थे। यहां तक की कहा गया कि वे रोजगार सहायक के नजदीकी हैं।

केस नं. – 3
देवसर जनपद पंचायत के झखराबल ग्राम पंचायत में कई अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के आरोप लगे। इसकी शिकायत भी जनपद कार्यालय देवसर एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई। कहा गया कि गरीब जो पात्र थे उन्हें लाभ नहीं मिला।

केस नं. – 4
शंकरा चार्य पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की सूची को लेकर लोग भ्रमित हैं। देखा यह जा रहा है कि गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो पात्र नहीं हैं उन्हें मिल रहा है। कहा कि चितरंगी जनपद के पंचायत में ऐसा हो रहा है।