परियोजना की सिफारिश में विधायक ने कहा कि सिंगरौली औद्योगिक जिला है। किसानों की ज्यादातर जमीन कोयले की खदानों में चली गई है। थोड़ी बहुत जो बची हैं, सिंचाईकी सुविधा मिल जाए तो बची जमीन में ही किसान खेती कर आमदनी कर सकेंगे।
विधायक ने संबंधित मंत्री से अनुरोध किया है कि उनकी ओर से बताया गया है कि प्रदेश में 63 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा दिए जाने को लेकर कवायद चल रही है।बेहतर होगा कि रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी उसी में शामिल कर लिया जाए। इससे किसानों का हित होगा।
इधर परियोजना को लेकर शुरू है कवायद
उधर विधायक परियोजना को लेकर सिफारिश कर रहे हैं। इधर विभाग स्तर पर कवायद शुरू बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जल्दी ही परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इस परियोजना से माड़ा व सिंगरौली तहसीलों की 30,800 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके लिए 600 करोड़ रूपए मंजूर किया गया बताया गया है।
उधर विधायक परियोजना को लेकर सिफारिश कर रहे हैं। इधर विभाग स्तर पर कवायद शुरू बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जल्दी ही परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इस परियोजना से माड़ा व सिंगरौली तहसीलों की 30,800 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके लिए 600 करोड़ रूपए मंजूर किया गया बताया गया है।