scriptSingrauli: Reality of employment fair in power and coal hub | पॉवर व कोल हब में रोजगार मेला की हकीकत | Patrika News

पॉवर व कोल हब में रोजगार मेला की हकीकत

32 हजार युवाओं ने नौकरी के लिए कराया पंजीयन, महज 1200 को मिला काम ....

सिंगरौली

Updated: January 12, 2022 10:53:15 pm

सिंगरौली. कोयला खदानों और पॉवर प्लांटों के होने के बाद भी स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार के निर्देश पर हर महीने रोजगार मेले आयोजित किए गए और युवाओं में उत्साह भी दिखा। 32 हजार से अधिक युवाओं ने इन मेलों में पंजीयन कराए और धक्के खाए। पर 1689 को ही ऑफर लेटर मिला, इनमें भी 12 सौ ही रोजगार पा सके।
JOB FAIR (Symbolic photo)
JOB FAIR (Symbolic photo)
रोजगार विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले वर्ष अप्रेल से लेकर दिसंबर तक हर महीने रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें से तीन रोजगार मेला जिला स्तर का रहा। इन रोजगार मेलों में 32287 युवाओं व युवतियों ने पंजीयन कराया। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से जॉब ज्वाइन करने वालों की संख्या केवल 1200 के करीब हैं। ऐसे में शासन व प्रशासन की स्थानीय बेरोजगारों को जिले में संचालित कंपनियों में रोजगार दिलाने की कोशिश परवान नहीं चढ़ी।
70 फीसदी आरक्षण का वादा अधूरा
स्थानीय बेरोजगारों को जिले में संचालित कंपनियों व उनके साथ काम करने वाली ठेका एजेंसियों में 70 फीसदी पद आरक्षित कराए जाने का आश्वासन मिला है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा मुख्यमंत्री तक मंच से इस बात की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन बेरोजगारों से किया गया वादा अभी अधूरा है। मुख्य कंपनियों की बात तो दूर ठेका एजेंसियों में भी स्थानीय को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है।
यह है वजह
- एनसीएल व एनटीपीसी जैसी कंपनियों में भर्ती परीक्षा के माध्यम से होना।
- कंपनियों में स्थानीय को प्राथमिकता देने जैसा नियम नहीं होने का हवाला।
- ठेका कंपनी के संचालकों में स्थानीय को नौकरी देने से कतराने की सोच।
- स्थानीय युवाओं में आवश्यकता के अनुरूप योग्यता नहीं होने का हवाला।
रोजगार मेले में पंजीयन
पुरुष 23148
महिला 9139
कुल 32287

महीना ऑफर
जुलाई 27
अगस्त 458
सितंबर 380
अक्टूबर 111
नवंबर 270
दिसंबर 443
कुल 1689

अभी तो यह शुरूआत है
बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराए जाने की इस स्थिति पर जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह शुरुआत है। उम्मीद है कि आगे रोजगार पाने वाले युवाओं की संख्या में इजाफा होगा। कंपनियों में स्थानीय के लिए 70 फीसदी पद आरक्षित कराने में कई तकनीकी समस्याएं हैं। इसके लिए भी कोशिश जारी है।

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